‘निर्माण व्यवसायी होइन सरकार नै जिम्मेवार’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ।
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
सरकारी विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने मिलोमतो नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ल्याइएको छ।
तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरीका अधिकृतहरु डिआइजी र एआइजी पदहरुमा पुरा अवधि कामनै नगरी आइजिपी बनाउनुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले विध्यमान प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ।
भागबन्डा पुर्याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन्। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्याएको छ।
चालु शैक्षिक सत्र आगामी जेठमा सकिने भएको छ। शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेसँगै कोभिडका कारण प्रभावित विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कहिले सकिने भन्ने अन्योल पनि टुंगिएको छ। योसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेदेखि सुरु हुने टुंगो लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।