भारतीय जहाजमार्फत आउने हतियारधारी सुरक्षाकर्मीलाई काठमाडौंमा बास दिन भारतले राखेको प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल भएको छ। संसद्को सोमबारको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले यस्तो प्रस्ताव 'भारतद्वारा नेपाल खाने सिलसिलाकै रूपमा आएको' बताइन्।
नेपालमा वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि पत्रकारिता क्षेत्र क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै गयो। वि.सं. २०१६ देखि संसदीय गतिविधिले स्थानीय अखबारमा प्राथमिकता पाउन थाल्यो। मुलुकको पहिलो निर्वाचित सदनमा नियमित संवाददाता रहेर काम गर्ने जीवित पत्रकार हुन् भैरव रिसाल।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेस पहाड हिमाललाई जुटाएर लैजान र विखण्डनकारी नीति अंगालेकाहरुलाई एक्लाउन र नङ्ग्याउन संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन्। ‘मैले यो प्रस्ताव संसदमा हैन इतिहासमा दर्ता गरेको हो। यसको हिसाव इतिहासले गर्छ। म सवै राजनीतिक दलका साथीहरुलाई भन्छु हेर्दै जाउँ इतिहासले केलाई सही सावित गर्छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षसहितका नौ विपक्षी दलले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरे संसद बैठक अबरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्। आइतबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव टुबल हुन नदिने निर्णय गरेको नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले जानकारी दिए।
सरकारले आइतबार बस्ने संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सो विषयमा शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका नेताबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट राष्ट्रहित विपरिका प्रस्ताव पारित हुन नदिने बताएका छन्। एमाले नेतृत्वमा नौ दलद्वारा राजधानीमा आयोजिक सभालाई सम्वोधनलाई ओलीले संसदमा एमाले हुन्जेल राष्ट्रहित विपरितका काम नहुने बताए।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच २४ गते बस्ने संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्ने सहमति भएको छ। बिहीबार भएको त्रिपक्षीय बैठकमा आगामी संविधान संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्ने निर्णय भएको हो।
संविधान संसोधनको बिषयलाई लिएर अबरुद्ध हुदैँ आएको ब्यवस्थापिका संसद खुलाउने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरबिच बुधवारै बिहानै भेटवार्ता भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सबै दल एक कदमपछि हटेर सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
एक महिनादेखिको जारी संसदको गतिरोध हट्ने भएको छ। मंगलबार सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरुले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायापालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्न उचित नहुने फैसला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सहमत भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण र कानुनहरुमाथि छलफल गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्को भएको ठहर गर्दै सीमांकन प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दल व्यवस्थापिका–संसद््मा पेलेर जान खोजेमा आफ्नो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षसहित नौ विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद वैठक स्थगित भएको छ। सोमबार दिउँसो १ बजेको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसद आफ्नो आशनबाट उभिएर विरोध जनाएका थिए।
–सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आगामी संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्ने सहमति भएसँगै प्रतिपक्ष एमालेले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। एमालेले संसदमा संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएको प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई थाती राख्ने हो भने बाँकी तीन वटा विषयमा संसदमा छलफल गर्न र भोटिङ्बाट आएको परिणाम स्विकार गर्न एमाले तयार रहेको खुलासा गरेका छन्।
