पुस १६ गते मेरो घरमाआउने पत्रिकाका हेडलाइन सर्सर्ती हेरेँ। कहीँ कतै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ तिर लम्केको केही समाचार छ कि भनेर खोजेँ।त्यसपछि भित्र पल्टाएँ। ३–३वटा, त्यो पनि प्रमुख मानिएका ती पत्रिकामा आशा जगाउने समाचार कहीँ देखिएन। समाचार दिने क्रममा सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर होच्याउन खोजेको पनि पाइएन। समाचार सही थिए र प्रमाण पनि। पत्रिकाभित्र होस् या अघिल्लो पेजमा,समाचार पढ्दा थाहा हुन्थ्यो कि मुलुक कुन अवस्थामा छ भन्ने।जुन उज्ज्वल भविष्यको संकेत थिएन।
सरकारले आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत आगामी वर्ष २०७६ सालका लागि थप ११ दिन सार्वजनिक बिदा थप्ने भएको छ। विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक चाडलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा लिँदै तीन दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने तयारी सरकारले गरेको हो। सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा राज्यको काम प्रभावित भएको भन्दै एक वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले सरकारले सरकारले गरेका काम सन्तोषजनक नभएको बताएका छन्। सत्तापक्षदल नेकपा सांसद विमला विकले रामबहादुर बमजमले किशोरी बेपत्ता बनाएको कुरा आएको छ, कति किशोरी बेत्तपा भए त्यसबारेमा गृह मन्त्रालयले जानकारी दिनुपर्ने बताइन्।
नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले वर्तमान सरकारकै पालामा देशमा समृद्धि आउने दावी गरेकी छन्। ‘देशको नेतृत्व गर्न जनताले स्पष्ट बहुमत दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले दिएको म्याण्डेटको रिस गर्न कसैलाई छुट छैन।’
मुलुकभर लगानीको वातावरण बन्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ। लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन भन्दै सरकारले आगामी चैत १५–१६ मा सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको हो।
दुई छिमेकी मुलुकले परमाणु भट्टी सञ्चालन गरेको लामो समयपछि नेपालले पनि परमाणु भट्टी स्थापनाका लागि बाटो खुला गर्ने भएको छ। सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपुर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ पारित भएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुनेछ। भट्टी सञ्चालनका लागि सरकारले दर्जनौं सर्त राखेर मात्रै इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकार र आन्दोलरत कर्मचारीबीच गत सोमबारदेखि वार्ता जारी रहेको छ। वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षको भनाइ छ।
मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन विद्यमान समस्या सुल्झाउनको साटो सरकार कठोर बन्दै गएपछि निजी क्षेत्र सशंकित बनेको छ। विभाजित रूपमा सरकारसमक्ष जाँदा निजी क्षेत्रका अजेन्डालाई मन्त्रीहरूले नसुनेपछि उद्योगी व्यवसायी एकजुट हुने तयारीमा छन्।
स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो विषयमा सरकारका नाममा १५ दिनको म्याद सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
उपसमिति सदस्य गगन थापाले सरकार र डा केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेर विधेयकको अङ्ग बनाउन आग्रह गर्दै त्यसो भयो भने सकारात्मक वातावरण बन्ने बताए। सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको यो भन्दा ठूलो मद्दत अरु केही नहुने उनको भनाइ छ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याएर जनताका घर–घरमा सरकारी सुविधा पुर्याउने दाबी गरेकाहरूले रोल्पामा उल्टै आधारभूत सेवासमेत कटौती गर्न थालेका छन्। नयाँ काम केही गर्न नसकेका यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पुराना राम्रा अभ्याससमेत अनुशरण गर्न सकेका छैनन्। रोल्पा जिल्ला अस्पतालले गर्भतवीलाई उपचार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा हटाइएको हो।
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भु खड्काले सरकारी गाडी ललितपुरस्थित घरमै लगेर थन्काए। यो विषयमा पुस ११ गते नागरिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि १२ गते नै उक्त ग१झ ३४५ नम्बरको ह्याचब्याक कार पोखरा आयो। यो बाहेक ग१झ ३४४ नम्बरको ह्याचब्याक कार पनि खड्काले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। नेपाललाई हिन्दुराज्य कायम गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गर्दै अध्यक्ष राणाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दु राज्यको बहस हुनु सकारात्मक भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।
केही दशकदेखि वैदेशिक रोजगार नेपाली संस्कृतिको एउटा पाटो झैं बनिसकेको छ। विदेशमा गएर कमाएको पैसाले धेरैको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा विपन्न र गरिब नेपालीको पनि पहुँच बढेको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने दिन नजिकिँदै गर्दा यसका सुझावप्रति निजी क्षेत्रले प्रश्नै प्रश्न उठाउन थालेको छ। सरकारी स्कुलको पढाइ राम्रो नभएका कारण सर्वसाधारण गच्छेअनुसार निजी क्षेत्रले खोलेका स्कुलतिर आफ्ना नानीहरू पठाइरहेका छन्।
