राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट
नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ सुजाता कोइरालालाई उपचारका निम्ति राज्यकोषबाट आधा करोड सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि सामाजिक सञ्जाल विमतिका स्वरहरूले रंगिए। सहयोग दिने सन्दर्भको विरोधको क्रम अझै रोकिएको छैन।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राज्यका मुख्य ६ पद अंगीकृतलाई दिनेगरी संशोधन प्रस्ताव
सरकारले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख चार पदमा नियुक्त हुन रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। यही महिनाभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री सम्बद्ध स्रोतले बतायो। संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिनभर दौडधुप गरे।
अङ्गीकृतलाई राज्यको मुख्य पद दिने प्रस्तावको विरोध
अङ्गीकृत नागरिकलाई राज्यको प्रमुख पद दिने प्रस्ताव राखेर सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको भन्दै युवाहरु विरोधमा उत्रीएका छन्।
अङ्गीकृतलाई राज्यका मुख्य पद किन?
अङ्गीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने प्रस्ताव राखेर सरकारले संविधान संशाेधनको तयारी थालेसँगै यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। अङ्गीकृतले राज्यका प्रमुख पद पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुले वर्तमान संविधानले अङ्गीकृत नागरिकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अधिकार समेत खोसेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
'लोकमानले कानुन हातमा लिएर राज्यअातंक मच्चाए'
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तवमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा कार्की विरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। गत बुधबार सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका १५७ सांसदले कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
दसैंपछि मात्र राज्यमन्त्री
नेपाली कांग्रेसले दसैंअघि पार्टीका थप नेतालाई सरकारमा सहभागी नगराउने भएको छ । राज्यमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि कांग्रेसले दसैंपछि मात्र थप नेतालाई सरकारमा पठाउन लागेको हो । सरकारमा सहभागी हुने संख्या कम र बाहिर पर्नेको संख्या बढी हुने जनाउँदै निकट एक नेताले भने, ‘सबै साथीले दसैं हाँसीखुसी मनाएपछि मात्र राज्यमन्त्री पठाउने सहमति बनेको छ ।’
‘साम्राज्यवाद’ र ‘विस्तारवाद’ले माओवादी सांसदकै टाउको दुख्यो
माओवादीले राजनीतिक प्रशिक्षण र दस्तावेजमा जहीँतहीँ प्रयोग गर्ने दुई शब्द छन्— भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद। कुनै बेला माओवादीले खुबै माया गरेर प्रचार गरेका यी दुई शब्दले एक जना माअाेवादी सांसदकै टाउको दुःखाइ दिएको छ। मंगलबार संसदमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय अभिलेखबाट समेत ती दुई हटाउनुपर्ने माग गरे।
कांग्रेसबाट आठ राज्यमन्त्री थपिँदै
नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा पार्टीका तर्फबाट आठ राज्यमन्त्री छिट्टै पठाउने गृहकार्य थालेको छ। दाहाल नेतृत्व सरकार गठन भएको दुई महिनापछि प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले दसैंअघि नै आठ नेतालाई राज्यमन्त्रीमा पठाउन लागेको हो।
राज्यकोष दोहनमा कर्मचारी
निजामती कर्मचारीहरूको नामसँग एउटा सुन्दर विशेषण जोडिएर आउँछ– ‘राष्ट्रसेवक’ । कतिपय अवस्थामा तिनलाई ‘स्थायी सरकार’को उपमा पनि दिइन्छ।
नेमकिपाले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गर्ने
नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक भारतीय विस्तारवादविरुद्ध संघर्षलाई कायमै राख्ने निर्णय गर्दै बुधबार भक्तपुरमा सकिएको छ । पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा बसेको दुईदिने बैठकले अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक क्षेत्रमा गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोधमा पार्टीले चलाउँदै आएको वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्घर्षलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संख्या बढाउँदा राज्यले धान्दैन
स्थानीय निकायको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आंकलन गरेको छ। ५ सय ६५ गाउँपालिका र नगरपालिका संख्या अझै थप गर्दा राज्यले खर्च धान्न नसक्ने आयोगले जनाएको छ।
हिन्दू राज्य पुनःस्थापना गरी धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग कमाल थापाकाे माग
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब हुने संविधान संशोधनमा हिन्दू राज्य पुनःस्थापना गरी धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग गरेका छन्।
माओवादीका तर्फबाट चार राज्यमन्त्री
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चार सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धनमाया विक शिक्षा, श्रीप्रसाद जगेबुलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सत्यनारायण भगतलाई ऊर्जा र राधिका तामाङलाई कृषि विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागेका हुन्।
राज्यका संरचना प्रभावकारी हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यका संरचना प्रभावकारी र परिणाममूखी हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापनाको १४ औं वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित वार्षिक स्थापना एवं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, ‘हाम्रा कतिपय सरकारी संरचना फगत औपचारिकताकालागि बनेको जनगुनासो छ, सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने गरी सरकारी संरचनाहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममूखी हुनुपर्दछ।’
राज्यकोषमा रजाइँ
राज्यकोष दुरूपयोग गर्न हाम्रा राजनीतिक दल तथा नेता प्रतिष्पर्धा नै गर्छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले 'कामचलाउ' अवस्थामा छ, सत्ता साझेदारीबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ। तर, यी दुवै शक्ति मिलेर गत असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एकै दिन आफ्ना दलनिकट ७८ जनालाई एक करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरे।