निजामती कर्मचारीहरूको नामसँग एउटा सुन्दर विशेषण जोडिएर आउँछ– ‘राष्ट्रसेवक’ । कतिपय अवस्थामा तिनलाई ‘स्थायी सरकार’को उपमा पनि दिइन्छ। यी दुवै विशेषण वा उपमाले निजामती कर्मचारीप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको देखाउँछ । तर, कतिपय निजामती कर्मचारीको हानिकारक कार्यशैली, तिनको जिम्मेवारीबोधहीनता र जसरी हुन्छ राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने मनोवृत्तिका कारण ती बदनाम हुँदै आएका छन् । ती न त राष्ट्रसेवक बन्न सकेका छन् न स्थायी सरकार नै ! पछिल्लो समय कतिपय निजामती कर्मचारीमा मौलाएको राजनीतिक दलको झोला बोक्ने प्रवृत्ति तथा भ्रष्ट आचरणले आममानिसमा कर्मचारीप्रति रत्तिभर विश्वास नरहेको अवस्था सृजना भएको छ । तिनलाई आफू राष्ट्रसेवक हुँ, कुनै दलको ‘झोले’ होइन भन्ने हेक्का त रहेको छैन नै साथमा जनताले तिरेको करबाट आफूले तलब–सुविधा खाइरहेकाले जनसेवा प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने तथ्यलाई समेत बुझ्न नचाहेको अवस्था छ । निजामती सेवामा बलियो बन्दै गएको गुट–उपगुटको रोगले तिनले जनताको काम गर्न जागिर खाएका होइनन्, राजनीतिक दलको पक्षपोषण गर्न र जागिरबाटै आफ्नो राजनीतिक करिअर बनाउने प्रयत्न गरेका हुन् भनी बुझ्न कठिन छैन ।

निजामती सेवा नियमावली होस् या कर्मचारीसम्बद्ध अन्य नीति–नियम, त्यसमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, विभिन्न आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएका पूर्वकर्मचारीले कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिँदै आएको पाइएको छ । पूर्वकर्मचारीले सरकारबाट बाचुञ्जेल पेन्सन पाउँछन् । त्यसरी पेन्सन लिइरहेका बखत राज्यकोषबाटै दिइने अर्को सुविधा लिनु कानुनविपरीत कार्य हो । तर, पूर्वकर्मचारीले सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्ने कार्यालयमा काम गर्दा प्राप्त हुने तलब र पेन्सन दुवै लिन हुने कि नहुने भन्नेबारे कानुन केही अस्पष्ट रहेको फाइदा उठाउँदै तिनले यसरी दोहोरो सुविधा लिएको देखिन्छ । सबैलाई थाहा छ, निजामती सेवाका बारेमा कानुन वा कुनै नीति–नियम बनाउने काम तिनै कर्मचारीले गर्ने हुन् । तिनले जसरी हुन्छ आफूलाई आर्थिकलगायतका फाइदामा ज्यादा नजर लगाउँदै आएका छन् । आयोजनाहरूमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत पूर्वकर्मचारीको संख्या हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । तिनले राज्यकोषबाट पेन्सनका साथै तलब समेत लिँदा कम्तीमा पनि वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ सरकारलाई घाटा लाग्दै आएको छ । कतिपय कर्मचारीले त पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा पनि परामर्शदाताको काम गर्दै आर्थिक लाभ लिएको समाचार बेलाबखत पढ्न र सुन्नमा आउँछ ।

विभिन्न परीक्षामा उत्तीर्ण भएर सरकारले दिएको निजामती जागिर यसै पनि एउटा जिम्मेवार दायित्व हो। यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति नैतिकवान् हुनु अपरिहार्य छ । कानुनी छिद्रका कारण कतै दोहोरो आर्थिक फाइदा प्राप्त हुने अवस्था रहेछ भने त्यो छिद्र टाल्नतिर भन्दा त्यसबाट फाइदा लुट्नतिर लाग्नु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन । सरकारले केही समयअघि यसरी दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास नगरेको भने होइन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै यस्तो प्रयास गरेको थियो । तर, दोहोरो सुविधा लिन पल्केका कतिपय कर्मचारीले यसको तीव्र विरोध गरेका थिए । विकासे मन्त्रालयमा काम गरेका तथा प्राविधिक ज्ञान भएका पूर्वकर्मचारी बढीमात्रामा यस्तो दोहोरो सुविधा लिनेमा पर्छन् । राज्यले तिनलाई सेवानिवृत्त भएपछि पनि जीवन सहज ढंगमा चलोस् भनेर पेन्सनको व्यवस्था गरेको हो । विकासे मन्त्रालयले आफ्ना अधिकांश आयोजना दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पदमा रहँदा तिनले दातृ निकायका पदाधिकारीसँग सहकार्य गर्ने मौका पाएका हुन्छन्, सोही कारण सेवानिवृत्त भएपछि परामर्शदाताको काम पाउँछन् । त्यतिमात्र होइन, सेवामा रहेकै बखत पनि कतिपय कर्मचारीले असाधारण वा अन्य बिदा लिएर परामर्शदाताको काम गरेको समेत पाइन्छ । परामर्शदाताको काम गर्दा पाइने तलब–सुविधा निजामतीको भन्दा दसौँ गुणा बढी हुने हुनाले पनि कर्मचारी त्यसतर्फ आकर्षित हुँदै आएका हुन् । तर, नियमतः राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यसो गर्न पाइँदैन । कमजोर तथा अस्पष्ट कानुनको फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने काम तत्काल रोकिनुपर्छ । तिनको गलत नियतका कारण राज्यकोषबाट लुटिँदै आएको करोडौँ रकम बाँड्न बन्द गर्दै अस्पष्ट कानुन स्पष्ट पार्ने र निजामती कर्मचारीलाई वास्तवमै ‘राष्ट्रसेवक’ बनाउने जिम्मा सरकारको हो । 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७३ ०४:०५ बुधबार