संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुससमक्ष उसको नयाँ क्षेप्यास्त्र प्रणाली ध्वस्त गर्न सोमबार माग गरेको छ। रुसको नयाँ सामुद्रिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली मध्यम–दूरी आणविक फौज (आइएनएफ)सम्बन्धी सन्धिको प्रत्यक्ष र निरन्तर उल्लङ्घन भएको भन्दै सो प्रणाली तत्काल अन्त्य गर्न वासिङ्टनले मस्कोसँग आग्रह गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
मधेसको भौगोलिक परिभाषा के हो ? आज पनि यो प्रश्नको परख गर्दा धेरै थरि मत बाझिनेछन्। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दक्षिणी समथर भूभागलाई ‘मधेस’ भन्नु ऐतिहासिक र राजनीतिक रूपमा कति ठीक वा बेठीक ? मधेस र तराईबीच भिन्नता के हो ? यस्ता धेरै प्रश्नमा लामो छलफल गर्न सकिन्छ।
जनताका निम्ति सरकार भनेको धेरै थोक हो। आफ्ना गुनासा पोख्ने थलो पनि हो। ‘ऐय्या, दुख्यो’, ‘यो पुगेन’, ‘यो भएन’, भनेर जनताले कराउने ठाउँ नै सरकार हो। जनताले यति भन्ने स्वतन्त्रता पाउने पनि लोकतन्त्रमा मात्रै त हो। साँच्चै सुसंस्कारयुक्त मानिस र तिनका पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यसले जनताका यस्ता असन्तुष्टिलाई इन्धनका रूपमा ग्रहण गर्छ र राज्यसंयन्त्ररूपी बाहनलाई सही दिशामा चलाउन ऊर्जाका रूपमा कृतज्ञतापूर्वक सदुपयोग गर्छ।
नेपाली अर्थराजनीतिको निर्णायक शक्ति अदालत हो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका छैन। संसद्का नेताले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्दै विघटन गर्न लगाएको विधायिकालाई अदालतले स्वेच्छाचारीतवरले ब्युउँताउन सक्छ। उस्तै मुद्दामा फेरि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो निर्णय पनि लिन सक्छ। अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने आँट तत्कालीन कार्यकारी सर्वेसर्वा एवं मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन्। सर्वोच्चका तालुकवाल हाकिम केदार गिरीले (सन् १९४४–२०१८) अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएका थिए।
देशमा राज्य र तत्कालिन माओवादीबीच भएको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’को समयमा जोखिम मोलेर घाइते सुरक्षाकर्मीहरूको उद्धारमा खटिएका क्याप्टेन रामेश्वर थापाको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘बारुदमाथि उड्दा’ पाठकमाझ आएको छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका थापाको पुस्तक राजधानीमा गत शनिबार पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगका प्रमुख अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र क्याप्टेन थापाकी आमा सूर्यकुमारी थापाले सार्वजनिक गरे।
एक पुरुषको दुई सुन्दरीसँगको प्रेमलाई प्रस्तुत गरिने फिल्म ‘मारुनी’ आगामी वर्ष २०७६ को भदौ १३ गते रिलिज हुने भएको छ। माघको अन्तिमबाट छायांकनमा जाने फिल्मले बुधबार वितरणका लागि एफडी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै प्रदर्शन मिति ‘लक’ गरेको हो।
आज पनि वैयक्तिक अनुभवबाटै सुरु गर्छु। केन्द्रीय र प्रदेश सरकार चुन्न मैले जीवनमा पहिलोपटक मतदान गरेँ। केन्द्रमा संघीय सरकार अनि प्रदेशमा प्रदेश सरकार बनाउन सांसद चुन्ने मेरा लागि पहिलो मतदानको अनुभव थियो। २०४८ र २०५१ को चुनावमा मेरो उमेर नै पुगेको थिएन।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंह छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको विजयाघर आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेकी छिन्। उनले नेपालको संस्कार र परम्पराअनुसार आफूले उक्त जग्गा दाइजोस्वरूप पाउनुपर्ने दाबी गरेकी हुन्।
मानव अधिकारका मान्यता अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन्। यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानुनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरूको कार्यान्वयनले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था पुष्टि गर्छ।
पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले आफूले दाइजोमा पाएको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा हालेकी छन्।
हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका सुप्रसिद्ध स्रष्टा भैरव अर्यालले ‘अन्तर्राष्ट्रिय भ्यागुता सम्मेलन’ शीर्षकमा सुन्दर निबन्ध लेखेका छन्। फेवातालमा हुन्छ, भ्यागुता सम्मेलन। देश–देशान्तरका राष्ट्रवादी, अन्तर्राष्ट्रवादी, साम्यवादी, समाजवादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी आदि अनेक रूप–रंग, जात र विचारका भ्यागुताहरू आफ्ना स्वार्थका कुरा गर्छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम २०६४ सालमा वितरण भएको नागरिकताको अध्ययन सुरु गरेको छ। समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उठेका विषय सम्बोधन गर्न नागरिकताको विवरण माग गरिएको हो ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको विषयमा छलफल गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। प्रवेद निषेध गरेपछि समितिले फास्ट ट्रयाकको जेरो किलोमिटर खोकना र बुँगमतीबाट फर्सीखेल सार्ने मनसायको निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्न लागेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। समिति सदस्य नेकपाका सांसद पम्फा भुषालले कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताले समायोजनमा समस्या भएको बताइन्। उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारलिे आफ्नो इच्छा पूरा गर्न लागेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि लामो समयपछि आइतबारबाट संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु भएको छ। महिनादिनदेखि समितिमा अलपत्र रहेको यस विधेयकमाथिको छलफलमा १५ जना संशोधनकर्तालाई छलफलमा बोलाएको थियो।
