सात प्रदेशमा पौने ३ खर्बको बजेट
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारले काम गर्छ : मुख्य सचिव अर्याल
नेपाल सरकारका नवनियुक्त मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बतााएका छन।
शरणार्थी प्रकरण: सरकारी वकिलको जवाफी बहस हुँदै
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौं रकम असुल गरेको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट बहस सकिएसँगै आज सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुँदैछ।
सरकारी निकायको चरम लापरबाहीः नक्सा पासबिनै अर्बौंका बहुतले भवन निर्माण
अरूलाई नियमअनुसार चल्न निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले नै काठमाडौं उपत्यकामा नियम मिचेर अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा बहुतले भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। भवन बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसो नगरेको पाइएको हो।
पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने सम्भावना छः महाविर पुन
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले राजनीतिमा आउने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
सांसद पन्तको प्रश्नः धर्म निरपेक्षताबारे सरकारको दृष्टिकोण के हो?
नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले धर्म निरपेक्षताबारे सरकारसँग प्रश्न समेत गरे।
एमालेले यसकारण दियो मधेस सरकारलाई विश्वास मत
जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भोलिपल्ट बुद्यबार नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक संजालमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सत्तरी घरबस्ती जोगाउन खानीखोलामा तटबन्ध
जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-२ स्थित खानीखोला क्षेत्रका बस्ती जोगाउन तटबन्धन निर्माण भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
एनसेल प्रकरणमा नेपालको पक्षमा खटिनेलाई धन्यवाद दिने सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
विज्ञ र कर्मचारीबाटै दाताको अर्बाै रकम मनोमानी रूपमा खर्च
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
सरकारको हेलचेक्र्याइँले एनसेल मुद्दामा गुम्यो ४५ करोड
सरकारको हेलचेक्र्याइँले एनसेलसँगको पुँजीगत लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दामा नेपालले करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
बजेटकै कारण सरकार ढल्दैन्ः माधव सापकोटा
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले बजेटकै कारण सरकार नढल्ने बताएका छन।
राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सरकार फेसलेस गभर्नेन्सतर्फ उन्मुख: सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मोवाईल डिभाईस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एम्डिएम्एस्) कार्यान्वयनमा सरकार कडाईका साथ लागेको भन्दै यसमा सहयोग गर्न मोवाईल व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेकी छिन्।