सरकारले निजामती सेवाको काम चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको सरुवा–बढुवा प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विशेष खालको सफ्टवेरको प्रयोग गरी उनीहरुको मुल्याङ्कन गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले सरकार वैज्ञानिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएकोे जानकारी दिए ।
मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी र विभिन्न निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने स्थानीय व्यवसायीहरुले इटालिएन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाई दिन आयोजनालाई गुहारेका छन्।
कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिका लागि लिइने परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली तथा निजामती कर्मचारीको आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनका लागि रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लगि सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै परीक्षाको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय समेत राखिएको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी संघ रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढाएकाे छ।
जिल्ला अदालतमा कार्यरत एक कर्मचारीको कार्यालय समयमै मृत्यु भएको छ।
भोजपुरको दक्षिण र पश्चिममा अवस्थित हतुवागढी गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा कर्मचारीको चरम अभाव छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा बिहीबार कर्मचारीले काम ठप्प पारे। मेयर चौधरीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि काम ठप्प भएको हो।
लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
एक वर्षअघि इटहरी उपमहानगरपालिकाले कानुनविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा करिब एक करोड रुपैयाँ हाराहारीको सिएफएल चिम खरिद प्रक्रियामा आरोप लागे पनि अख्तियारले टुंगो लगाएको मुद्दालाई निहुँ बनाएर नायब सुब्बा, इटहरी–१९ का वडासचिव मनोज दाहाललाई बोलाएर कुटपिट गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि उपदान दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
५१ जना दरबन्दी रहेको बाँकेको मालपोत कार्यालयमा अहिले झन्डै आधा मात्र कर्मचारी छन्। कर्मचारी अभाव भएको तीन महिना बितिसकेको छ। जसले मुद्दा, कम्प्युटर, मोठ, फाँटलगायतमा प्रभावित पारेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सुदृढ बनाउने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
