राजनीति-प्रशासन सम्बन्धको पहेली
शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्।
शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्।
नेपाली युवा हजारौंको सङ्ख्यामा आफ्नो देश छाडेर हिँडिरहेका छन्। ती कति बाध्यताले त कति बाहिरी चमकधमक देखेर पनि गएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश र जनताको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील नरबहादुर कर्माचार्य देशकै राजनीतिक अभिभावक भएको बताएका छन्।
आजको नेपालमा लगानीमैत्री राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक वातावरण अत्यावश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि बलिया र निर्णायक दलको अवधारणामा छलफल चलाउने भएको छ।
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना केही मन्त्री र स्थायी संयन्त्रको कार्य सम्पादनसँग असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै नयाँ गठवन्धन बनाइ सरकार गठन भएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनभित्रको सहमतिले केन्द्रसम्मै राजनीतिक संकट निम्तिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको पहल थालेका छन्।
पार्टीको नाम परिर्वतन गर्दै निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि भने यो दोस्रो महाधिवेशन हो।
नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट चर्को दबाब बढ्दै गएपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको निषेधाज्ञा हटाइएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले साझा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्मलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएपछि दल र उम्मेदवारहरू मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन्।
