सरकारले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउन थालेपछि प्रभावित स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। हटाउन लागिएका संरचनामा ठुला होटलदेखि अस्थायी टहरासम्म छन्।

तालको मापदण्ड मिचेर बनाइएका भनिएका ती संरचना सरकारले शनिबारदेखि भत्काउन थालेको हो। पहिलो चरणमा ३२ वटा संरचना शनिबार झिसमिसेमै भत्काइएको छ।

संघीय सरकारको निर्देशनमा पोखरा महानगरपालिकाले ती संरचना भत्काएको हो। यसको विरोधमा आइतबार लेकसाइड गैराको चौतारामा भेला भएका स्थानीयले केहीबेर नाराबाजी गरे।

विरोधमा उत्रिनेमा जग्गाधनी र व्यवसायी छन्। उनीहरुले अन्याय भएको दाबीसहित कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्।

फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिले संरचना भत्काएको विरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। सरोकार समितिका संयोजक नवीनराज बरालले सरकारले संरचना भत्काउँदै गर्दा जनतालाई सडकमा झार्न नहुने बताए। ‘हामीले जनताको हितमा काम हुनुपर्छ भनेका हौं, तर जनतालाई सडकमा जान बाध्य पार्न भनेका होइनौं,’ उनले भने।

व्यक्तिगत सनक र हचुवाका भरमा ल्याइएको ६५ मिटर मापदण्ड र सोही आधारमा नागरिक सुतिरहेको अवस्थामा ‘डोजर आतंक’ मच्याइएको उनले बताए।

‘अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हिजो काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। नगरबासीको बसोबासबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छ। त्यसैले जनतालाई सडकमा जान बाध्य नपारियोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने।

संयोजक बरालले प्रशासनलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको यो कदमले फेवाताल क्षेत्रमा एक सय वर्षभन्दा अघिदेखि बसोबास गरिरहेका गुरुङ र पुख्र्यौली पेसासहित जीविकोपार्जन गरिरहेको जलारी समुदाय विस्थापित हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

थातथलो र पहिचान मेटिने गरी ताल किनारका संरचना भत्काएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारको यो कदमबाट लेकसाइड क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। राज्यले बिनामुआब्जा र विकल्प नदिई संरचनामा डोजर चलाउँदा बैंकको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्नेतर्फ पनि ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

‘एकातिर सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा र बसोबासको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना ल्याउने र अर्कोतिर वर्षाैंदेखि तिरोभरो तिर्दै आएको वैधानिक लालपुर्जा भएको जग्गा र घरलाई मापदण्डका नाममा खोसेर नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च रचिनु राज्यको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र विभेदकारी चरित्र हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

६५ मिटरको मापदण्डका नाममा व्यक्तिको भोगाधिकारमा रहेको जमिन र त्यहाँ बनेका संरचनाको मुआब्जा नदिई वा अर्को ठाउँमा जग्गा उपलब्ध नगराई लखेट्न खोज्नु कदापि न्यायसंगत नहुने बरालको भनाइ छ।

सरकारले फेवाताल मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने क्रममा शनिबार वाटरफ्रन्ट होटलको केही संरचना पनि भत्काएको छ। सरकार पक्षले होटलका संरचना भत्काइदिएकाप्रति होटलका लगानीकर्ता कर्ण शाक्यले आपत्ति जनाए।

‘वाटरफ्रन्ट होटल केवल व्यवसाय होइन, यो हाम्रो विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतीक पनि हो।’ उनले भने। माओवादी आन्दोलनताका देशबाट तन, मन र धन पलायन हुँदा आफूले स्वदेशमै बसेर पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरेको तर अहिले सरकारले होटलका संरचना हटाएर दुःख दिन थालेको उनको भनाई छ।

सामाजिक सञ्जालमा शाक्यले भनेका छन्, ‘म र मेरा मित्र दिवाकर राजकर्निकारले फेवाताल नजिकै पोखरेली रैथाने उद्यमीसँग बुद्ध लजसहितको १७ रोपनी जग्गा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण गर्‍यौं। यो हाम्रो सपना, बिपना, पसिना र विश्वासले साकार हो। तर शनिबार सबेरै, कुनै पूर्वसूचनाबिना महानगरपालिका होटलको पर्खाल भत्काउन आयो। हाम्रो मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता जाग्यो। अहिले त टुरिस्ट सिजनको समय हो, होटल पाहुनाले भरिएको छ। यति सबेरै पहिलो निसानामा हाम्रो होटल किन ? के हामी खराब उद्यमी हौं र ?

शाक्यको बुझाइमा ६५ मिटरको मापदण्ड कुनै निजी मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। ‘नीति ठिक छ कि छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर होटलले कुनै नियम उल्लंघन गरेको छैन। जग्गा मिचेको छैन। लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ। पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ। उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ। राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र सबै छ,’ शाक्यले भनेका छन्, ‘हामीले हरेक वर्ष कर तिरेका छौं। कुनै बैकको ऋण छैन। एउटा होटल सञ्चालन गर्न एक उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम पालना गरेका छौं, तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन ?’

शाक्यले प्रश्न गरेका छन्, ‘लेकसाइड क्षेत्रमा बस्ती, उद्योग, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्ट रहेको र त्यस्ता संरचना र जग्गा उचित मुआब्जा दिएर विधिवत रुपमा अधिग्रहण नगरी, पूर्वसूचनाबिना भत्काउनु कसरी जायज ठहरिन सक्छ ? के यस्तो कार्य प्रणालीलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्छ ?’

पर्यटकीय नगरी पोखराको विकासका लागि संरक्षणकारी नीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जहाँ संरक्षणले विकासलाई रोक्ने होइन, टेवा दिने हो। कोठामा झिंगा आयो भनेर झ्याल बन्द गर्ने होइन, जाली लगाउने हो,’ शाक्यले भनेका छन्।