कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले किसानसँग जोडेर अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाउन कृषि अनुसन्धान परिषदलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनले बिउविजन र कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादनमा पारेको असरको लेखाजोखा गरिदिन पनि कृषि विज्ञहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चिलिमे जलाधार क्षेत्रमा ‘कृषि क्षेत्र’ घट्दै गएको पाइएको छ। यस क्षेत्रको प्रमुख पेसा कृषि र पशुपालन भए पनि पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र भने घट्दै गएको देखिएको छ।
प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ। मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाको हाँडीखोलाका बिभिन्न कृषि उद्यमको अवलोकन र अनुगमनपछि भएको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि कृषि उद्यमबाट मात्र सम्भव रहेको बताए
कृषि विकास बैंक जागिर खाने कोसिसमा रहेकी नेपालगन्जकी अंकिता केसी काठमाडौं आई निजी स्तरबाट सञ्चालित लोकसेवा तयारी कक्षा लिइरहेकी छिन्। अहिलेसम्म उनको २० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। महिला विकास अधिकृत बन्न लोक सेवा भरेकी तेह्रथुमकी ममता अर्याल पनि तयारी कक्षामा जुटिरहेकी छिन्। उनले पनि तयारीकै लागि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेकी छन्। लोकसेवा तयारी कक्षाकै लागि भनेर काठमाडौं आउने अंकिता र ममता मात्र होइनन्, अरू धेरै छन्।
जिल्लामा कृषि उद्यम तर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरमा दर्ता भएका उद्योगमा धेरै कृषि तथा वनजन्य रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सिमी जोन कार्यालयका लागि साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका आफ्नै तीन वटा भवन हुँदाहुँदै अर्को घर भाडामा लिएको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिक्ता दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले देश भरि छरिएर रहेको राष्ट्रिय वनको अवस्था बारे चासो देखाएको छ।
तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका विषादी प्रयोग बढिरहेको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारी र खाद्यान्नको बिगबिगी भइरहेका बेला यहाँको उत्पादनमा पनि विषादी प्रयोग बढेर गएको छ।
म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट सेवानिवृत्त कर्मचारी। पदमा बहाल हुँदा र सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि पटक–पटक नार्कका समस्या, कमीकमजोरी, आवश्यकता, सुधार तथा पुनःसंरचनाबारे लेख्दै आएँ। नार्क अर्थात् कृषि अनुसन्धान परिषद् चाहिन्छ भनेर सबैले भन्छन्। नार्कमा समस्या छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। तर तिनको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन।
सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ५० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि उद्यम गर्ने युवालाई न्यूनतम पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न लागेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्वविद्यालयले दश वर्षमा देश विकासमा कृषि क्षेत्रले अनुसन्धान र जनशक्ति विकासबाट गर्न सक्ने योगदानबारे आफ्नो दूरदृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर यो त गरेन नै, बरु विवाद र द्वन्द्वबाट झन् झन् रुग्ण हुँदै गयो।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रदेश १ को सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुजन्य बस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीरकणमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा आव ०७५/७६ मा ७४ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको हो।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।
