काठमाडौं – सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ५० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि उद्यम गर्ने युवालाई न्यूनतम पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न लागेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र पढेलेखेका युवालाई कृषिमा सहभागी गराउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो। युवालाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्न अनुदान दिन लागिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए। ‘कृषिमा व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘कृषि उत्पादन बढाउन युवालाई ५० करोड अनुदान दिने तयारीमा छौं।’

सुवेदीका अनुसार न्यूनतम पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी मन्त्रालयले कृषिमा युवा कार्यक्रममार्फत अनुदान वितरण गर्न कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो।

व्यावसायिक कृषि फर्म सञ्चालन गराउने मन्त्रालयको योजना हो। ‘उद्यम गर्न चाहने युुवालाई फोकस गर्ने मोडालिटी तयार गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘स्वदेशमै कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य हो।’

पाँच सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने मन्त्रालयको योजना छ। आगामी दिनमा निरन्तरता दिने योजनासहित कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने तयारी छ। यसले युवालाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विगतमा किसान तथा युवालाई दिएका कृषि अनुदानका कार्यक्रम अपारदर्शी र लक्षित समूहमा नपुगेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाएर लक्षित समूहमा पु¥याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। विगतमा किसानका लागि दिने अनुदान पनि लक्षित समूहमा नपुगेकाले यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गरेर व्यवसायीकरण गर्ने हो भने अनुदान वितरणको मापदण्ड व्यवस्थित हुनुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। ‘सरकारले विगतमा वितरण गर्दै आएका अनुदान कार्यक्रम सच्चा किसानले पाउन सकेका छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘युवालाई लक्षित गरेर ल्याउन लागेको कार्यक्रम सदुपयोग होस्।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र पढेलेखेका युवालाई कृषिमा सहभागी गराउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो।

जसको सरकार हुन्छ उनीहरू नै यस्ता अनुदानका कार्यक्रमबाट बढी लाभाविन्त हुने गरेको अधिकारीले बताए। ‘लक्षित समुदायमा पुग्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि कम्पनी दर्ता गर्ने र सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ।’

सरकारले उत्पादन बढाउन कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाएर कृषि उत्पादनका अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। सरकारले यो वर्ष कृषि तथा पशुपालनमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा छ।

उक्त परियोजनामा आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्चिने सरकारी तयारी छ। रासायनिक मल अनुदानका लागि नौ अर्ब रुपैयाँ छ। उत्पादन बढाउन कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान कार्यक्रम पनि छन्। युवा मात्र नभएर व्यावसायिक खेती, पशुपक्षीपालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। किसान परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न, सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सबै प्रदेशमा नमुना अर्गानिक कृषि फार्म स्थापना गर्ने, कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी जिल्लामा प्रांगारिक उत्पादनलाई जोड दिने, कृषि सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने अन्य कार्यक्रम पनि छन्।

सहकारीमार्फत कृषि उपजको थोक बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषि उपजको सहजरूपमा बजार सुनिश्चित गर्न फलफूल थोक तथा हाटबजार र कृषि थोक बजार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषिमा आकर्षित गर्दै धान, मकै, आलु, प्याज, खसीको मासु उत्पादन वृद्धि गर्ने विशेष कार्यक्रम छ। विदेशबाट ठूलो परिणाममा मासु, आलु, प्याज आयात भइरहेकाले ती क्षेत्रमा फोकस गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ।

सरकारले स्थानीय तहमार्फत कृषक पाठशाला, कृषि चुन वितरण, कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण, कृषि बजार भण्डारण, साना सिँचाइ, व्यावसायिक पशु फार्म, कृत्रिम गर्भाधान, पशुपक्षी स्रोत केन्द्र विकास, पशु आहारा विकासलगायत कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०४:१३ आइतबार