म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट सेवानिवृत्त कर्मचारी।  पदमा बहाल हुँदा र सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि पटक–पटक नार्कका समस्या, कमीकमजोरी, आवश्यकता, सुधार तथा पुनःसंरचनाबारे लेख्दै आएँ।  नार्क अर्थात् कृषि अनुसन्धान परिषद् चाहिन्छ भनेर सबैले भन्छन्।  नार्कमा समस्या छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ।  तर तिनको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन।

पछिल्लो ४ वर्षयता नार्क परिषद्को अध्यक्षता पूर्वमाओवादी(हाल नेकपा)मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन्।  तीमध्ये हरिबोल गजुरेल मन्त्री हुँदा  नार्कलाई कसरी अघि बढाउने भनेर ३ वर्षअघि खुमलटारमा २ दिने गोष्ठी नै गर्नुभयो।  पहिलो दिनको प्रमुख अतिथि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) स्वयं हुनुहुन्थ्यो।  गोष्ठी गोष्ठीमै सीमित रह्यो, केही भएन।  वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि गएको वर्ष नार्कको संरचनागत सुधार कसरी गर्ने भनेर कास्कीको लुम्लेमा आफ्नै उपस्थितिमा ३ दिनको गोष्ठी गर्नुभयो।  ‘कृषि अनुसन्धान सेवा’ गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै सहमत भए र खाका पनि बन्यो, तर त्यसअनुसार काम÷कारबाही अघि बढेन।

मुलुकको समृद्धिको आधार कृषि हो।  त्यसका लागि प्रभावकारी अनुसन्धान नै प्रमुख आवश्यकता हो।

सुनिन्छ– अहिले जसोतसो नार्कको ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ।  त्यसमा मूलतः नार्कलाई मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युनिभर्सिटी) बनाउने र पेन्सन व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा छ।  मानित विश्वविद्यालय सरकारको अजेन्डै भएकाले समस्या भएन।  अपुष्ट जानकारीअनुसार परिषद् भएकाले ऐनमा पेन्सनबारे उल्लेख गर्न नमिल्ने र गर्ने हो भने परिषद्को नामै फेर्नुपर्ने सुझाव आयो।  पेन्सनकै विषयमा नार्कका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारी विचलित हुने गरेका छन्।  तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नार्कको विनियममा पेन्सनको व्यवस्था छ, कर्मचारीले पेन्सन पाइरहेका छन्, अहिलेसम्म सबैले पेन्सन पाउने प्रावधानअन्तर्गत नै सेवा प्रवेश गरेका छन्।  सरकार पेन्सन दिनबाट पन्छिने ठाउँ कतै छैन।

नार्क, भारतको आइसिएआर (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्) को नक्कलस्वरूप गठन भएको हो।  सोहीअनुरूप सुरुदेखि नै नार्कको कार्यकारी प्रमुखलाई कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धान हेर्ने ‘पदेन सचिव’ र नार्कलाई मानित विश्वविद्यालयका रूपमा अनुसन्धानमा आधारित उच्चस्तरीय अध्यापनसमेत गराउने थलो बनाउने सोच थियो।  तर यी दुई प्रमुख कुरा नार्कको ऐनमा समेटिएन।  कुराचाहिँ उठिरह्यो, देखावटी प्रयास पनि भइरह्यो।  १३ वर्षअघिको पहिलो अन्तरिम ३ वर्षीय योजनामा मानित विश्वविद्यालयका लागि कार्यक्रम–बजेट नै स्वीकृत भएको थियो।  खासमा नार्कको कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान सचिव नमान्ने कृषि मन्त्रालय र मानित विश्वविद्यालय बन्न नदिने विश्वविद्यालयहरू हुन्।  भारतमा आइसिएआरका महानिर्देशक कृषि मन्त्रालयमा पदेन अनुसन्धान सचिव बन्छ र आइसिएआरअन्तर्गत मानित विश्वविद्यालय मात्र होइन, ४५ वटाभन्दा बढी कृषि विश्वविद्यालय नै छन्।  जे होस्, अहिले आएर मानित विश्वविद्यालयमा सरकार सकारात्मक छ र आइसिएआरसँग एक हदसम्म गृहकार्य भइरहेको छ।

मुलुकको राष्ट्रिय सोच ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ मुताबिक कृषिलाई अघि बढाउन ‘कृषि अनुसन्धान सेवा’ सिर्जना गरौँ।  त्यसअन्तर्गत नीति निर्माण र समन्वयकारी भूमिकाका लागि सरकारको केन्द्रीयस्तरमा कृषि अनुसन्धान विभाग बनाऔँ।

नार्कको समस्याको जड स्थापनाकालदेखिको हो।  त्यसबेला कृषि मन्त्रालयले अनुसन्धानलाई पन्छाएर बाँकीले तर मारे।  त्यस्तै नार्क हिमायती नेतृत्व वर्गले आफू स्वायत्त र सर्वेसर्वा बनेँ भन्ने दिवास्वप्न देख्यो।  त्यसको मारमा अहिले कृषि अनुसन्धान परेको छ।  अझ नार्कलाई कुण्ठित बनाउन कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष (नार्डेफ) खडा गरी छुट्टै सञ्चालनमा ल्यायो।  अहिले नार्डेफ खारेज भइसक्यो।  पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकमा पनि अनुसन्धान परिषद् छन्।  तर ती सरकारका अभिन्न अंगका रूपमा छन्।  हामीकहाँ स्वायत्तताका नाममा नार्कलाई अन्य संघसस्थाको दर्जामा राखिएको छ।

नार्कको स्थापनाकालदेखि नार्क र कृषि मन्त्रालयबीच समन्वयको वातावरण बनेन।  सुरुमा कार्यकारी निर्देशक र सचिवबीच ‘इगो’ लगायतको टकराव रह्यो।  पछि हुँदै जाँदा सचिव, सह–सचिवहरूको छायामा पर्दै गयो।  अहिले कृषि सचिव भन्नुहुन्छ– ‘नार्क कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत होइन, कृषि सचिवको हैसियत परिषद्को एउटा सदस्यको मात्र हो। ’ हुन पनि त्यही हो, कृषि मन्त्रालय नार्कका लागि सम्पर्क मन्त्रालय मात्र हो।  ऐनमा यही लेखिएको छ।  तथापि नार्कका कार्यक्रम–बजेटलगायतका महŒवपूर्ण कार्यहरू मन्त्रालयको अनुमोदनबिना अघि बढ्दैनन्।  हाल सचिवले भन्दै आउनुभएको कुरा एउटा घुर्की मात्र हो।  चाबी त उहाँकै हातमा छ।

सबैले के बुझेका छन् भने नेपालको वर्तमान भू–राजनीतिमा स्वायत्तता फापेन, फाप्दैन।  नार्क स्थापना भएको २८ वर्ष पूरा भइसक्यो, यसले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन।  वैज्ञानिक जनशक्तिको उपस्थिति अति न्यून छ।  भएका पनि काठमाडौँमा केन्द्रित छन्।  अधिकतर वैज्ञानिक र प्राविधिक कर्मचारीको मनोबल कमजोर छ।  सबैलाई थाहा छ– मुलुकको समृद्धिको आधार कृषि हो।  त्यसका लागि प्रभावकारी अनुसन्धान नै प्रमुख आवश्यकता हो।  त्यसैले कृषि अनुसन्धानलाई राज्यले विशेष महŒव दिएर ‘कृषि अनुसन्धान सेवा’ अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान विभाग गठन गर्नुपर्छ।  एकथरीको बुझाइ के छ भने परिषद्लाई सरकारी विभाग बनाउन सकिँदैन।  किनकि नार्कका ठूला वैज्ञानिक र प्रशासकलगायत कर्मचारीहरूलाई कहाँ, कसरी समायोजन गर्ने ? खोजेको निजामती विभाग होइन।  खोजेको स्वास्थ्य सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद् सेवा, प्रहरी सेवा, जंगी सेवा आदिजस्तै छुट्टै ऐनबाट बन्ने विशेष ‘कृषि अनुसन्धान सेवा’ अन्तर्गतको विभाग हो।  नार्कका अधिकतर कर्मचारीको चाहना पनि यही छ।  अर्काथरीको भनाइ छ– नार्कलाई स्वायत्तै राख्नुपर्छ।  तर मुलुकलाई स्वायत्त नार्क चाहिएको होइन, सशक्त कृषि अनुसन्धान चाहिएको हो।  कृषि अनुसन्धान क्षेत्र दिगो, भरपर्दो, फलदायी र आकर्षक नभई कृषि क्षेत्र अघि बढ्दैन।

यसो भनिरहँदा कसैले सोध्न सक्छन्– ‘कृषि अनुसन्धान परिषद्ले नसक्ने काम, कृषि अनुसन्धान विभागले कसरी सक्छ ?’ परिषद् भन्नेबित्तिकै सरकारको अभिन्न अंगका रूपमा रहेन।  परिषद्मा काम गर्नेहरूले आफूलाई सुरक्षित ठानेनन्।  परिषद् भनेपछि राजनीति गर्नेहरूको अखडा भन्ने ठानियो।  अहिले कृषिमा स्नातक, स्नातकोत्तर गरेकाहरू नार्क छाडेर किन लोकसेवा दिएर अन्यत्र जान्छन् ? तलब स्केल र अरू सुविधा लगभग उही छ।  यसको कारण खोज्यो भने नार्कका विसंगतिहरू आपैmँ सतहमा आउँछन्।  अर्को कुरा, नार्क मुलुकको आवश्यकता र प्रणालीमा समाहित भएर अघि बढ्न सकेन र कतिपय अवस्थामा बढ्न पनि दिएन।  मुलुकको आवश्यकता एकातिर, अनुसन्धान अर्कातिर रहेको कतिपय अवस्था पनि छ।  फेरि पनि दोहो¥याउँछु– ‘नार्कले न्यूनतम अनुसन्धानचाहिँ धान्दै आएको छ। ’ तर त्यतिले पुगेन र यही अवस्था र संरचनाबाट थप अपेक्षा राख्न सकिन्न।  विभागीय मोडेलमा गएपछि विभिन्न कर्मचारी समूह (वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रशासन∕लेखा) बीच भइरहेको आन्तरिक द्वन्द्व पनि समाधान हुँदै जान्छन्।  पद रिक्त हुँदै गएपछि प्रशासन र लेखाका कर्मचारी नेपाल सरकारबाट पूर्ति गर्दै जाने नीति पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा यी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिँदैन।  छुट्टै कृषि अनुसन्धान सेवाअन्तर्गत बन्ने विभागमा नार्कका कर्मचारीहरू समायोजन गर्न पनि अप्ठेरो पर्दैन।  साथै हाल निजामती सेवामा रहेका र योग्यता पुगेका कृषि विज्ञहरू पनि समायोजन भएर आउन सक्छन्।  यसले कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा रहेको न्यून जनशक्तिलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। 

मुलुकको राष्ट्रिय सोच ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ मुताबिक कृषिलाई अघि बढाउन ‘कृषि अनुसन्धान सेवा’ सिर्जना गरौँ।  त्यसअन्तर्गत नीति निर्माण र समन्वयकारी भूमिकाका लागि सरकारको केन्द्रीयस्तरमा कृषि अनुसन्धान विभाग बनाऔँ।  कार्यक्षेत्रस्तरमा विषय–विशेष र बाली तथा वस्तु–विशेष राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरू (इन्स्टिच्युट)बनाऔँ।  जस्तै ः धानबाली अनुसन्धान इन्स्टिच्युट, तरकारीबाली अनुसन्धान इन्स्टिच्युट, बाख्रा अनुसन्धान इन्स्टिच्युट, मत्स्य अनुसन्धान इन्स्टिच्युट आदि।  तिनलाई एक हदसम्म स्वायत्त ढंगले अघि बढाऔँ।  नाम मात्रको विषयगत प्रतिष्ठानहरू त नार्कमा अहिले पनि छन्, जस्तै ः राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नारी) र राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नास्री)।  तर ती स्वायत्त छैनन् र प्रयोजनविहीन छन्।  माथि उल्लिखित इन्स्टिच्युटहरू सबल र स्वायत्त नभई कृषिमा सोचेअनुरूप प्रविधि आउँदैन।  अहिले अधिकतर वैज्ञानिकहरू केन्द्रमा केन्द्रित छन्।  बाली वा वस्तु–विशेष अनुसन्धान कार्यक्रम (जसलाई यहाँ इन्स्टिच्युट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ) मा हाकिमसहित मुस्किलले २÷३ जना वैज्ञानिक कार्यरत छन्।  तिनमा पनि को, कहिले, कता जाने हुन्, थाहा छैन।  अदुवाको वैज्ञानिक मकैमा, मकैको वैज्ञानिक गहुँमा आदि।  जसलाई जुनबेला चाहेर वा नचाहेर सरुवा, काज सरुवा हुने, जसले गर्दा भइरहेको अनुसन्धानको ठेगान छैन।  बजेटचाहिँ खर्च हुने, जिम्मेवारी कसैको नहुने।  

त्यसैले अहिलेका कार्यक्रमस्तरका कार्यालयहरूलाई इन्स्टिच्युट बनाऔँ, आवश्यकताअनुसार इन्स्टिच्युट थपौँ र राष्ट्रियस्तरमा तिनका आफ्नै सञ्जाल बनाई विभागअन्तर्गत निश्चित स्वायत्तता प्रदान गरी जिम्मेवारी दिऔँ।  जस्तै ः वैज्ञानिक भर्ना गर्दा उखुबाली इन्स्टिच्युटकै लागि भनेर गरौँ, जसले गर्दा कम्तीमा निश्चित अवधिको लागि उखुको वैज्ञानिक कहिले आलुमा त कहिले तेलबालीमा भौतारिन नपरोस् वा नपाओस्।  निश्चित अवधि सेवा गरिसकेकालाई चाहेमा अन्यत्र जान सक्ने प्रावधान राखौँ।  भारत तथा अन्यत्र मुलुकमा प्रमुख बाली÷वस्तुका अनुसन्धानलाई इन्स्टिच्युटका रूपमा विकास गरिएका छन् र नतिजा सन्तोषप्रद छन्।  

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०५:१९ आइतबार