विराटनगर – प्रदेश १ को सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुजन्य बस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीरकणमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा आव ०७५/७६ मा ७४ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको हो।

अनुदान रकम प्रदेशका किसान, कृषि सहकारी संस्था तथा व्यवसायीलाई व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा वितरण गरिएको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए। पोखरेलका अनुसार प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र ज्ञान केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रुपमा ७४ करोड रुपैयाँ वितरण गरिए पनि अप्रत्यक्ष अनुदानमार्फत थप १० करोड हाराहारीमा रकम वितरण भएको छ। ‘मन्त्रालयले डाइरेक्ट अनुदानबापत  मात्रै ७४ करोड ३८ लाख रुपैया“ वितरण भएको हो।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयबाट पशुसेवातर्फ २४ करोड ८० लाख ७३ हजार र कृषितर्फ ६ करोड ७७ लाख २२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। मन्त्रालयले दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरलाई पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न १३ वटा साइलेन्स टेक्नोलोजीका लागि ११ वटा साना डेरीका एक करोड नौ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। कृषितर्फ साना चिया प्रशोधन उद्योगका लागि दुई करोड ७० लाख र हाइटेक बनाउन तीन करोड २२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो। यस्तै कृषि तथा पशुपालनतर्फ साना किसानका लागि पनि अनुदान वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै प्रदेश १ को कृषि निर्देशनालयले कृषि यान्त्रीकरण, साना सिँचाइ, बगर खेती, हाइब्रिड मकै खेती तथा चैते धान खेतीलगायतमा २१ करोड एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। जसमा कृषि यान्त्रीकरणका लागि एक हजार एक सय ६१ किसानलाई सात करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ। सिँचाइका लागि आठ करोड ७५ लाख, हाइब्रिड मकै खेतीका लागि प्रोत्साहनबापत एक करोड १३ लाख १५ हजार र चैतेधान खेतीका लागि ९३ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। पशुपक्षी विकास निर्देशनालय र मातहतका ज्ञान केन्द्रहरूले १८ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन्। उक्त रकम मिल्किङ मेसिन खरिद, माछा पोखरी निर्माण गर्न, बाख्रापालन, माछापालनलगायतका लागि किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा अनुदान दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले मात्रै हैन स्थानीय तह र संघीय सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत किसानलाई अनुदान तथा सहुलियत दिँदै आएका छन्। रासायनिक मल, बिउ, बिमालगायतमा पनि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले जति अनुदान उपलब्ध गराए पनि कृषि क्षेत्रमा सुधार भने आउन सकेको छैन। वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने तर बिचौलिया र पहुँचवाला जहिले पनि सरकारी अनुदानमा हाबी हुने प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रको विकासलाई बाधा पु-याइरहेको मोरङ बुढीगंगाका किसान  रामु चौधरी बताउँछन्। उनले भने, ‘बिचौलिया र आसेपासेलाई सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिएपछि कसरी उत्पादन बढ्छ ?’ वास्तविक किसानले अनुदान र सरकारी सहुलियत नपाएसम्म उत्पादन नबढ्ने चौधरी बताउँछन्।

न्यून उत्पादन भएका वस्तुहरू मात्रै हैन आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुको समेत प्रदेशमा अभाव हुन थालेको छ। गत वर्षसम्म दूधमा आत्मनिर्भर रहेको प्रदेश १ मा यो वर्ष अभाव देखिएको छ। प्रदेश १ मा हुने मिल्क होलिडेको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको अनुदानमा दुग्ध वितरण संस्था विराटनगरमा पाउडर प्लान्ट निर्माण गरिएको भए पनि दूध अभावका कारण उक्त प्लान्ट हाल बन्द भएको छ। प्रदेश १ मा वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ। जसमा हरियो तरकारी, फलफूल, माछा, तेल, चिनी, जुट, खाद्यान्नलगायत रहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा विभिन्न खालका अनुदानको ओइरो लागे पनि  प्रदेश १ मा हरेक वर्ष कृषिउपज आयातको ग्राफ भने बढ्दो छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०३:०९ सोमबार