५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन, अझै पनि समान ज्याला मुद्दा

बस्टन (अमेरिका)-संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बाहिरबाट हेर्नेले समान अवसर र समानताको देश भनेर बुझ्छन्। तर नोभेम्बर ८ मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी मुद्दाहरूले यो बुझाइलाई खण्डित गर्छन्। चुनावी एउटा मुद्दा छ– समान कामका लागि महिला र पुरुष दुवैलाई समान ज्याला उपलब्ध गराउने।

गायब स्थानीय निर्वाचन

यस निर्वाचनबाट भाग्नु भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र विकासलाई लखेट्नु हो । जनप्रतिनिधि छान्न र छानिन नपाउनु संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथिको दनक हो ।

निर्वाचन 'थ्रेसहोल्ड'बारे दुईथरी मत

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा 'थ्रेसहोल्ड' राख्ने विषयमा साना र ठूला दलबीच दुई थरी रायसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालामा दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले तीन प्रतिशतसम्म ''थ्रेसहोल्ड'' राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने साना दलले विधेयकमै रहेको प्रस्ताव ठिक रहेको जिकिर गरेका छन्।

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक समितिमा

व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा कावा प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ती विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ: मन्त्री बोहोरा

बुटवल- आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले संविधानले तोकिएकै समयमा तीन तहको निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण : मन्त्री चौधरी

कृषि मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–३ सीताबस्तीमा नवोदय जीवनशक्ति युवा क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाेल्दै उनले संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक भएको बताए।

मुम्वई पुगेर गृहमन्त्री निधीले भने: तीन तहको निर्वाचन गराउनु सरकारको मूख्य कार्यभार

मुम्वई (भारत)- उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध अतिद्धिय रहेको भन्दै दुई देशबीच कसैले फाटो ल्याउन नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग मात्रै नभएर नेपाली–नेपाली फुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाए।

निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन उपराष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विजयादशमीको शुभअवसरमा राष्ट्रको निरन्तर समुन्नति, समृद्धिका साथै देशविदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र सुस्वास्थ्य एवम् उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

समयमै तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ : देउवा

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा स्थायित्व र स्थिरता कायम राख्न निर्धारित समयमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘हाम्रो मित्र युवा समूह’ नामक सामाजिक संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद् वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देशले विकास र समृद्धिको बाटो लिने विश्वास व्यक्त गर्दै अब हुने चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने गरी तयारीमा लाग्न आग्रह गरे।

समयसीमाभित्रै तीन तहकै निर्वाचन हुन्छ: सभापति देउवा

भक्तपुर-नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन्।

निर्वाचन विधेयकमा थ्रेसहाेल्डसहित कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने

नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा बिहीबार पार्टी पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यको छलफलले विधेयकमाथि संशोधन हाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हुनुपर्छ – पर्यवेक्षण समिति

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भएका निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा भारतीय पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग विवाह गर्दै

निर्वाचन आयोगकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्माको भारतीय पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाइ कुरैसीसँग विवाह हुने भएको छ। भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेस तथा टेलिग्राफले शर्मा र कुरैसी यसैहप्ता विवाह बन्धनमा बाधिन लागेको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोग अझै रिक्त

राजनीतिक विवादका कारण सरकारले संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। आगामी माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बोकेको निर्वाचन आयोग अझैसम्म अपूरो छ। कानुन नबन्दा संविधानले तोकेका अन्य नयाँ संवैधानिक आयोग गठन हुन सकेका छैनन्।

एन्फा निर्वाचन रोक्न अदालतको आदेश

पाटन उच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन प्रकृया कात्तिक ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्