प्रतिनिधिसभा बैठकमा शपथ र रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश पेश
प्रतिनिधिसभामा शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, रेल्वे अध्यादेश २०७८ लगायत अध्यादेश पेश भएको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रादेशिक सरकारः बजेटका लागि अध्यादेशको सहारा
अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। कर्णालीमा बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुन नदिएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ।
अध्यादेशार्फत बजेटः एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारले संसदको महत्व नबुझ्दाको परिणाम
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवराधका कारण प्रदेशसभामा एक महिनासम्म बजेटको विषयमा छलफलनै नभएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार मध्यराति अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो।
लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो
ससंदमा बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बजेटमा युवा र रोजगारी
कोरोना महामारीको त्रासदी एवं राजनीतिक उत्तारचढावको बाबजुद अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरे । त्यसैगरी सातै वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे ।
अदालतको आदेश छलेर संसद्मा अध्यादेश
सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।
कांग्रेसद्वारा अध्यादेश अस्वीकारका लागि सूचना पेश
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरेका अध्यादेश अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको छ।
सरकारले अदालतलाई टेरेन नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस
अदालतले नागरिकता अध्यादेश अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिए पनि सरकारले बिहीबार सुरु भएको राष्ट्रियसभा अधिवेशनमा पेस गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा नागरिकता अध्यादेश पेश भएकामा नियमापत्ति
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकमा नागरिकतालगायत १६ अध्यादेश पेश
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा १६ अध्यादेश पेश भएका छन्। आजदेखि प्रारम्भ आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अध्यादेश पेश गरे।
नागरिकता अध्यादेशका सवाल
दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ ल्याएको छ। उक्त अध्यादेश तथा नियमावलीका पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका देखिन्छ। यस लेखमा अध्यादेशको औचित्य तथा यसको समर्थन र विरोधमा उठेका आवाज केलाइएको छ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश
कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्न बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट निवेदन माथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशः आदेश उल्लंघन गरेमा १ लाखसम्म जरिवाना
सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले आदेश उल्लघंन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।
नागरिकता अध्यादेश देशकाे हितमा छैनः नेमकिपा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश देशकाे हितमा नभएको बताएका छन्। अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले सोर्ह वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था खुला सीमा भएको नेपालमा गलत भएको उनको भनाइ छ।