चुरे बेच्न घुमाउरो कानुन!
सरकारले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘सादा पोसाकमा सुराकी पठाउन कानुन बनाऊ’
घुमुवाका लागि प्रहरीको आन्तरिक निर्देशन, मापदण्ड वा कुनै कार्यविधि बनेको देखिँदैन।
‘टिकटक प्रतिबन्धले मौलिक हक हनन’
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
टिकटकलाई प्राधिकरणको जवाफ-प्रतिबन्धमा सघाऊ
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
सांसद कानुन निर्माता मात्र होइन ‘अलराउण्डर’ हो: सांसद शाही
विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिएका सांसद दयालबहादुर शाहीको पहिचान राजनीतिककर्मीका साथै सिद्धहस्त लेखक-विश्लेषकका रूपमा पनि स्थापित छ।
१५७ को मृत्यु, मझौलो भूकम्प तर भयानक क्षति
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा ७२ महिला र ३३ पुरुष तथा रुकुम पश्चिममा २७ महिला र २५ पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई वाग्मती प्रदेशले डेढ करोड सहयोग
वाग्मती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितको तत्काल प्रभावकारी उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रगतिशील कानुन व्यवसायी उपत्यका कमिटीमा शिव अर्याल
प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपालको उपत्यका प्रदेश कमिटीको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
२१ वन्यजन्तु अब घरपालुवा, बेचबिखन पनि गर्न पाइने
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६८ मा टेकेर उक्त मापदण्ड पास गरिएको थियो । मापदण्डअनुसार अब देखि २१ थरी वन्यजन्तु व्यावसायिक रूपमा घरमै पाल्न सकिन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थालाई पुरानै संसदीय व्यवस्था भएको भाष्य स्थापित गर्न खोजिंदैछ: सांसद कार्की
निर्वाचनमार्फत वर्तमान संसद् गठन भएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ। संसद्को एक वर्षे अवधिमा भइरहेका अस्वाभाविक परिघटनाका कारण संसद् र सांसदको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ।
‘आयुर्वेदिक औषधिका लागि मापदण्ड बनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार छुट्टै कानुनी संरचना तयार गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
महान् पर्व महँगी उपहार
महान् पर्व दसैँ, तिहार, छठ जस्ता ठूला चाडपर्व घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेका छन्। यी चाडपर्वमा पारिवारिक भेटघाट, मठमन्दिरमा गरिने पूजाआजा मात्र नभई बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग समेत अन्य समयको तुलनामा ज्यादा हुने गर्छ।
निर्वाचन प्रणालीबारे समीक्षा हुनुपर्छः सांसद उप्रेती
‘कानुन र विकास निर्माणको पाटोबाट केही गर्न नसकेपछि निरासमा परेका मतदाताले आक्रोशले होइन, हाँसेर हेरिदिउन् भनी आशा थेग्न र भरोसा दिलाउन अहोरात्र जनताको घरदैलोमा पुग्दै आएको छु।’ सर्लाहीबाट निर्वाचित सांसद हरी उप्रेतीको भनाइ हो यो।
सांसदको जिम्मेवारीबारे जनताले बुझेनन्, हामीले पनि बुझाउन सकेनौं: नेत्री माझी
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री उर्मिला माझी दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले कानुन निर्माण नै मुख्य जिम्मेवारी भए पनि चुनावमा वाचा गरेर आएकाले विकास निर्माणको पक्ष कर्तव्यभित्रको बाध्यात्मक रहेको बताउँछिन्।
‘कैद मिनाहा कानुनविपरीत’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको कैद माफीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको छ।