९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

तिला गाउँपालिका : विकटताभित्र समृद्धि खोज्दै

आठवटा स्थानीय तह रहेको जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले भौगोलिक विकटताभित्र समृद्धिको यात्रा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजे बस्दै

आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।

पोखराको भवन मापदण्डः ५ तलामाथिका घरलाई के गर्ने ?

पोखरामा मापदण्ड विपरित ५ हजार भन्दा बढी भवन बनेको अनुमान पोखरा महानगरकै छ। १० तलाको भवनमात्रै १९ वटा बनेको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक पेश गरिने

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक आज बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने छ।

मालिकाको पन्थोकमा दशकोठे पक्की विद्यालय भवन निर्माण

पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका– ५ पन्थोकमा भीम माध्यमिक विद्यालयको १० कोठे भवन निर्माण भएको छ।

सुविधासम्पन्न प्रहरी कार्यालयको भवन अलपत्र, टहरामै काम गर्छन् कर्मचारी

जिल्लाको विकट पहाडी गाउँपालिका लिमचुङबुङमा ईलाका प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणको सकिएको २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

मुगुका कैदीबन्दीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म?

हिमाली जिल्ला मुगुमा आफ्नै कारागार भवन नहुँदा कैदीलाई अन्यत्र राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

वास्तुकलाको विकासक्रममा अरनिको

कलाकार अरनिकोको वास्तुकलाले क्रमभंगको विकासवादी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विश्व वास्तुकलाको परिवेशमा नौलो आयाम थपेको छ।

आधारभूत अस्पतालको भवन शिलान्यासमै सीमित

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्दा हाम्रो पनि परेछ। अस्पताल बनाउन भनेर जग्गा जुटाएर घडेरी सम्यायौँ। डिपिआर पास गरेर अर्थमन्त्रालय गयौँ। मन्त्रालयले सबै पैसाको सुनिश्चितता छैन भन्छ।’

आँखा उपचार केन्द्रको भवन निर्माण

कोसी प्रदेश सरकारले झन्डै एक करोड रूपैयाँ खर्चिएर ताप्लेजुङस्थित दोभान आँखा उपचार केन्द्रका लागि भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ।

बराहपोखरीको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती

बराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, के-के छन् कार्यसूचीमा?

सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो बैठकमै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।

मधेसीलाई हेर्ने आँखा

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका निकायमा मधेसीको सहभागिता बढ्यो। संविधानले पनि समान अधिकार उल्लेख गरेको छ तर पनि मधेसीलाई अपहेलना गर्ने व्यवहार भने परिवर्तन हुन सकेन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्