सरकारले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सहरी क्षेत्रको मुआब्जा दर अझै निर्धारण गर्न सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार गोरखा र धादिङका तीनवटा बजार क्षेत्रको करिब २४ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा दर टुंगो लाग्न बाँकी छ।
सरकारले जलाशययुक्त ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न दुईपटक म्याद थप गरिसक्यो। तर, काम जिम्मा पाएको स्मेक, एमडब्लुएच–उदय कन्सल्ट्यान्ट ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले अझैसम्म सरकारलाई डिपिआर बुझाउन सकेको छैन।
२२.२ मेगावाट क्षमता भएको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजना केन्द्रीय प्रसारणमा जडान भएको छ। परीक्षण उत्पादनको रुपमा थापाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रसारणमा जडान गरिएको हो। आइतबारदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने प्रवद्र्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धकको संख्या घटेको देखिएको हो।
विद्युत् विकास विभागले गत आर्थिक वर्षमा चारवटा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ।
रसुवामा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। आयोजनामा कुनै पनि अवरोध नभएको र पर्याप्त रूपमा आवश्यक सामग्री तथा कामदार रहेका कारण कामले गति लिएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ।
रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले दोस्रो युनिटको ड्राइ टेस्ट गरेको छ। लोड दिएर परीक्षण गर्नुअभि लोड नदिइ परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सुरुमा ड्राइ टेस्ट गरिएको हो।
२० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भएको २२ वर्ष बितिसक्यो। निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सकिएको भए नाफा कमाइसक्थ्यो।
साना जलविद्युत् उपभोक्ता समिति जुम्लामा जडान गरिएको मेसिन सञ्चालनको वर्ष दिन नपुग्दै मर्मतका लागि धनगढी पठाउन थालिएको छ। गत पुस महिनामा जडित मेसिनको ‘बेयरिङ’ गएको भन्दै मेसिननै धनगढी पठाउन थालिएको हो।
स्वदेशी लगानीमा निर्धाणाधीन चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ठाडो सुरुङमा २७.५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिएको छ।
साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको विद्युत् गृहमा जडान गरिएको भारतीय मेसिनले काम नगर्दा जुम्ला एक सातादेखि अँध्यारोमा छ।
ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको १.७ मेघावाटको मध्य ताराखोला जलविद्युत् परियोजनामा प्रभु बैंकले २८ करोड ३० रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
दैलेखको नौमूलेमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पदमखोला जलविद्युत् आयोजनाको पाइप पुर्ने क्रममा एक किलोमिटर खोला बगर बनेको छ।
एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधलगायत अन्य संरचना निर्माणका लागि चारवटा कम्पनीले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। आयोजनाको प्रवद्र्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले आइतबारसम्म बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय तोकेको थियो।
