लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस आर ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि करिब एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको हो। ऊर्जाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने छ । वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउने छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको परिपूरकका रूपमा रहेको रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजनाको काम हिउँददेखि सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
तोकिएको पाँच वर्षे निर्माण अवधिमा ब्याज १४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो तर आयोजनाको ब्याज मात्रै १८ अर्ब थपिएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने घरगोठ बोटबिरुवाको मुआब्जा माग्दै निवेदन दिने स्थानीयको लर्को लागेको छ।
मुलुकमा अहिले पनि हिउँदमा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि तीन जिल्लामा करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ।
सङ्खुवासभाको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँच मार्गअन्तर्गत छ्याङ्गकुटी–दिदिङ (०–२४ किमी) खण्डअन्तर्गतको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
धादीङ र गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा एक साता भित्र वितरण प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्।
-480x320.jpg)
