प्रदेश १ मा बजेट कार्यान्वयन सुस्त

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा पहिलो त्रैमासमा ६७ करोड ५८ लाख ६८ हजार रुपैया“ बजेट खर्च भएको छ।

समाज

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना छनोटमा विवाद भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले योजना छनोटमा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले योजना छनोट बैठक नै बहिष्कार गरेपछि विवादित बनेको हो।

खेल

बजेट अभावमा सेमी कभर्डहल अलपत्र

जिल्लामा एक मात्रै सेमी कभर्डहल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। बजेट विनियोजन नहुँदा सदरमुकाम खलङ्गाको टुँडिखेल छेउमा निर्माणाधीन सेमी कभर्डहलको काम अलपत्र परेको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थालिएको सेमी कभर्डहल निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन नगरिएपछि कभर्डहल अलपत्र परेको हो।

अर्थ

विकास खर्च महिनाको डेढ प्रतिशत, राजस्व असुली १८२ अर्ब

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेटको १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ४.४१ प्रतिशत मात्र हो। यो हिसाबले सरकारले प्रतिमहिना साढे एक प्रतिशतका दरले खर्च गरेकोे छ।

खेल

'साग पूर्वाधारलाई बजेट निकासा भइसक्यो'

युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग) का पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट निकासा भइसकेको बताएका छन् ।

समाज

बजेट अभावमा आयुर्वेद औषधालयका सेवा बन्द

बाथरोगका बिरामीलाई मध्यनजर गरेर आयुर्वेद औषधालय मुस्याचोर र शाहीलेक सञ्चालन गरिएको पञ्चकर्म सेवाअन्तर्गत स्वदेन र स्नेहन सेवा बन्द भएको छ । कार्यक्रम ढिला आएकाले साउन १ गतेदेखि सो सेवा बन्द भएको आयुर्वेद औषधालयका वरिष्ठ वैद्य नरेन्द्र कलौनीले बताए ।

अर्थ

बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री अर्याल

मन्त्री अर्यालले सहकारीका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको बताइन्। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत काम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। ‘स्थानीय तहले सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने पैसा न्यून विनियोजन गरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीमार्फत समृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ।’ प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रममा संघीय सरकारले सघाउने बताइन्।

अर्थ

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ४६ अर्बको बजेट

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित ४६ अर्ब ९६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

अन्तर्वार्ता

'नमूना नगरपालिका बनाउने योजना छ'

बजेट तथा कार्यक्रमको दृष्टिले हाम्रो कार्यकाल तेश्रो वर्ष पुरा भएको छ। योजना कार्यान्वयनको दृष्टिले भने हामीले दोश्रो वर्ष पुरा गरेका छौ।

विचार

प्रदेश ३ को बजेटमा दलित बहिष्कृत

म प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने देशकै राजधानी काठमाडौंमा बस्छु। मलगायत यहाँ बस्ने धेरैलाई प्रदेश ३ को सरकारले के गर्दै छ भन्ने चासो अत्यन्त कम छ। किनभने मलाई आफू बस्ने टोखा नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले जे गर्छन्, त्यसमा मात्रै मतलब हुन सक्छ। सबै सुविधा यहीं नै केन्द्रित भएका कारण पनि मलाई आजसम्म कुनै कामले प्रदेशको राजधानी हेटांैडा जानुपरेको छैन। त्यसै कारण पनि सो प्रदेशले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने चासो यहाँका बासिन्दालाई कमै हुन्छ। तर म दलित विषयको अध्येता र विश्लेषक भएको हुँदा यो प्रदेशको बजेटमा दलित समुदायका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनी अध्ययन नगरिरहन सकिनँ।

समाज

‘पहाडलाई बजेट वितरणमा उपेक्षा गरियो'

१ नम्बर प्रदेशका प्रदेश सांसद उषाकला राईले बजेट वितरणमा पहाडलाई विभेद गरिएको बताएकी छन् । बजेट अधिबेसन टुंगिन लागेको अवस्थामा शुक्रबार बसेको प्रदेश संसदको नियमित बैठकमा प्रदेशसभा सांसद राईले अधिकांश बजेटलाई शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरेर पहाडमाथि विभेद गरिएको बताएकी हुन् ।

शिक्षा

कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा

२४ वर्ष अघि रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर तत्कालिन माओवादीले औपचारिक रुपमा भूमिगत युद्ध सुरु गरेको थियो। भएका संरचनामा निरन्तर आक्रमण गर्ने र नष्ट गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका उनीहरुलाई अहिले भने विकास निर्माणका कामले पिरोल्न थालेको छ।

समाज

नारामा समानता भए पनि बजेटमा असमानता

देश सङ्घीयतामा गएसँगै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यासमा केही मात्रामा सकारात्मक काम भएका छन्। तर स्थानीय सरकारले लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक समावेशीकरण क्रियाकलाप समावेश गरे पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याउन सकेका छैनन्।

अर्थ

ठूला आयोजनामा बजेट दोब्बर, जनशक्ति पुरानै

गएको आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हुलाकी सडकमा यो वर्ष सरकारले १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

समाज

पाँचखाल खानेपानी आयोजनालाई बजेट जुट्यो

‘अब पाँचखाल उपत्यकाका करिब ६ हजार घरधुरीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुणस्तर मापदण्डअनुसारको पानी २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी भएको छ’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद लामिछानेले भने।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्