रेल सञ्चालनका लागि वार्षिक २२ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ भने यात्रु मात्रै ओसार्दा रेलले करिब १२ करोड रुपियाँ मात्रै आम्दानी गर्ने देखिएको छ। यस हिसावले रेल सञ्चालन गरे पनि यो घाटामा जाने देखिन्छ। यो अवस्थामा यसको सञ्चालनका लागि दीर्घकालीनरूपमा दिगो मोडल खोजी गर्नैपर्छ। त्यसैले यो रेल सेवाको नियति पनि विगतको जस्तो नहोस्।
नियुक्ति र जिम्मेवारी पाउन राजनीतिक नेतृत्वका लागि ‘राम्रो भन्दा पनि हाम्रो’ हुनुपर्ने भनी जे/जसरी चर्चा हुने गथ्र्याे, यी दुई प्रकरणले यसलाई चरितार्थ गरिदिएको छ।
नियामक निकाय बिमा समितिले बिमा लेख मापदण्ड संशोधन गरेर सर्वसाधारणलाई अलमलमा पारिदिएको छ भने बिमा कम्पनीहरूलाई झुक्याउने र ठगी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
तोकिएको समयमा काम नगर्ने र जनतामाथि धोका दिने कम्पनीलाई उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले बचाउनतिर लाग्ने होइन, हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारी निकायलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने अन्य कम्पनी पनि अनियमितता र गलत काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन्।
सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणबीच फैलिँदै गएका कारण यो सूचनाको मुख्य स्रोत भएको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आमसर्वसाधारणले सूचना मात्रै पाउँदैनन्, गलत (मिथ्या) सूचना प्राप्त गर्ने संभावना त्यत्तिकै छ ।
सीमा सुरक्षाका लागि परिचालित सुरक्षाकर्मी सामान्य त्रिपालभित्र बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरू प्राकृतिक विपद्बाट समेत असुरक्षित भएको देखिन्छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका जवान हावा आउँदा र पानी पर्दा टेन्ट समाएर बस्नुपर्ने दृश्य आफैँमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
लोकमानले थर्काएर अख्तियारलाई कमाउ अड्डा बनाए, अरूले मीठो बोल्दै यो संवैधानिक संस्थालाई निकम्मा बनाए। यथार्थमै अख्तियार ‘साना माछा’ समाउने र ‘ठूला माछा’ सँग रमाउने निकायमा अनुदित भएको छ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हवाई उडान संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तिनै नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छिपेको विषय होइन । अहिले उनीहरू समस्यामा पर्दा राज्यले अनदेखा गर्नु गम्भीर भुल हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि पछिल्लो समय सरकार सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टालगायतमा आलोचित बन्दै आएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे र हुनेखानेलाई मात्रै चिन्ने तर भोकले छट्पटाइरहेका विपन्नलाई नचिन्ने समस्याले ग्रस्त छन् । यता सिंहदरवारको संघीय सरकारका लागि त उनीहरू झन् टाढा हुने नै भए । त्यसैले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको दृष्टिदोषका कारण विपन्न परिवारको कन्तबिजोक भएको छ ।
यता स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको गफ दिएर थाकेका छैनन्। उता सीमा नाकामा जीविकाकै लागि भारततर्फ जाने लस्कर देखिन्छ। शायद, रोजगारीको खोजी गर्दै भारततर्फ गएको यो लस्करले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारालाई गिज्याइरहेको छ।
छानबिन समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकै कारण रेडक्रसका अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारको शृंखला पनि रोकिएन। त्यसैले पनि रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचारमा त्यहाँका पदाधिकारी त दोषी छन् नै, उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
विराटनगरका ठूला भनिएका अस्पतालले उपचार नगरिदिएकाले कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीया सविना थापा (दर्जी) ले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। त्यसले अस्पतालहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठालाई उदांगो पारिदिएको छ। गर्भवती थापा मंगलबार राति १० बजेतिर शौचालय जाँदा लडेर घाइते भएपछि उपचारका लागि विराटनगर लगे पनि त्यहाँका अस्पताल उनको उपचारमा तत्पर भएनन्।
बालबच्चादेखि बूढाबूढीसम्म कोरोना महामारीले बाहिर निस्कन पाएका छैनन् भने कामकाजी उमेरका व्यक्तिहरूसमेत यो समस्याबाट अछूतो छैनन् । कतिपयले कोरोनाका कारण आफन्त गुमाएका छन् भने कतिपयले रोजगारी । दैनिक छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्याले धेरैलाई पिरोलेको छ भने भविष्यप्रतिको चिन्ताले पनि उत्तिकै अत्याएको छ ।
