कोभिड–१९ महामारीका बेला बिमा कम्पनीहरूको प्रभाव र स्वार्थमा परी नियामक निकाय बिमा समितिले कोरोना बिमालेख मापदण्ड संशोधन गरी आमसर्वसाधारणलाई धोका दिने काम गरेको छ। बिमा कम्पनी र नियामक निकायबीचको मिलेमतोमा जे/जस्तो काम भएको छ, त्यसलाई एक किसिमको ठगी नै भन्दा अत्युक्ति नहोला। र, बिमा कम्पनी र बिमा समितिको यस किसिमको कार्यले आमजनतामा समग्र बिमाप्रतिको विश्वास नै धर्मराएको छ। बिमा पोलिसी बेच्दा कम्पनीहरूले अनेक किसिमको प्रलोभन देखाउनेदेखि विभिन्न प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे पनि पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने जुन आरोप विगतदेखि नै कम्पनीहरूमाथि लाग्दै आएको थियो, त्यसलाई उनीहरू स्वयंले चरितार्थ गरेका छन्। अझ यो बिमालेख मापदण्ड संशोधनले ‘नेपालका बिमा कम्पनीहरूले करारअनुसारको पूरै दायित्व बहन गर्दैनन्’ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गरिदिएको छ।
बिमा कम्पनीहरूले कोभिड महामारी सुरु भएपछि चैत २१ देखि कोरोना बिमा पोलिसी बेच्न सुरु गरेका थिए भने त्यसको पाँच महिनामै बिमा समितिले मापदण्ड संशोधन गरेको हो। कुनै बिमित व्यक्तिलाई कोरोना लागेको पुष्टि हुनेबित्तिकै बिमांकको शतप्रतिशत दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गरिए पनि संशोधित मापदण्डअनुसार अबदेखि कोरोना संक्रमित भई घर वा होटल आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले बिमांकको २५ प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको हो। उदाहरणका लागि एक लाखको बिमालेख खरिद गर्दा उतिबेला ग्राहकलाई त्यति नै दिने भनिएको थियो भने अब एक चौथाइ अर्थात २५ हजार रुपियाँमात्र क्षतिपूर्ति पाउने छन्। अस्पतालमा उपचार गराएकाको हकमा पनि अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दाबी भुक्तानी पाउने गरी मापदण्ड संशोधन गरिएको छ। जबकि यसअघि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि हुनेबित्तिकै शतप्रतिशत पाउने आसमा धेरै यो बिमाप्रति आकर्षित भएका हुन्। खेल सुरु भएपछि खेल नियम परिवर्तन परिवर्तन गरेजस्तै भयो अहिले यो प्रशंगमा संशोधित मापदण्डको अर्काे अचम्मलाग्दो पक्षचाहिँ समितिले बिमितलाई दिने सुविधा कटौती गरे पनि कम्पनीहरूले लिने शुल्क भने घटाएको छैन। उदाहरणका लागि एक लाख रुपियाँको बिमा गर्दा एकल भए एक हजार रुपियाँ र सामूहिकरूपमा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपियाँ शुल्क तोकिएकामा यो रकम भने घटाइएको छैन। त्यति मात्र होइन, बिमा कम्पनीहरूबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन पनि उत्तिकै सकस छ। बिमा करार गरेका बिमितलाई अनेक बहाना गरेर कम्पनीहरूले भुक्तानीमा झुलाउने गरेका छन्। अझ कोभिड महामारीलाई बहाना बनाएर भुक्तानीमा अल्झाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। कम्पनीहरूले बिमा गरेको रकम भुक्तानी दिन आलटाल गरेको मात्र होइन, दिनुपर्नेमध्ये ३० प्रतिशतलाई मात्र भुक्तानी गरेका छन्। कानुनमा बिमितलाई दाबी परेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्ने मापदण्ड भए पनि कोरोना संक्रमित बिमितमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीले अझै पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। बिमा कम्पनीहरूको यस किसिमको गलत काम कारबाहीको बिमा समितिले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर नियामक कम्पनी आफैँ कम्पनीहरूको स्वार्थअनुसार चल्नुचाहिँ दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। यसले हामीकहाँ उपभोक्त सबैभन्दा बढी शोषित छन् भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ।
नियामक निकाय बिमा समितिले बिमा लेख मापदण्ड संशोधन गरेर सर्वसाधारणलाई अलमलमा पारिदिएको छ भने बिमा कम्पनीहरूलाई झुक्याउने र ठगी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
यता बिमा समितिका पदाधिकारीहरूले ‘मापदण्ड संशोधन हुनुअघिसम्म बिमा गरेकाको हकमा पुरानै सम्झौताअनुसार दाबी भुक्तानी हुने’ बताए पनि बिमा कम्पनीहरूले यसको सही हिसावले कार्यान्वयन गर्नेमा शंका छ। उनीहरूले पछिल्लो मापदण्डलाई देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने र ठगी गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। एक हिसावले भन्ने हो भने नियामक निकाय आफैँले यसमा सर्वसाधारणलाई अलमलमा पारिदिएको छ भने बिमा कम्पनीहरूलाई झुक्याउने र ठगी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। त्यसैले यस्तो बेला सबैतिर अन्योल उत्पन्न हुने गरी नियामक निकायले मापदण्ड संशोधन नगरेको भए हुन्थ्यो। फेरि छोटो अवधिमा नै मापदण्ड संशोधन हुँदा यसप्रति अन्योल मात्रै होइन, सर्वसाधारणमा चरम अविश्वास पैदा हुन सक्छ।
कोरोना महामारीले धेरैमा बिमाप्रति आकर्षण बढाएको थियो। यसले गर्दा आगामी दिनमा बिमा व्यवसाय फस्टाउने प्रशस्त संभावना देखिएको पनि हो। त्यसैले यो अवस्थामा बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको ठूलो समुदायलाई पनि यसमा समावेश गर्न सकिने अवसर विकास हुँदै गएको थियो। समितिको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने अझै पनि ७५ प्रतिशत जनसंख्या बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। त्यसैले यो अवस्थामा यो समुदायलाई बिमाप्रति आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो। र, त्यसका लागि बिमा कम्पनीदेखि बिमा समितिसम्मको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो। तर यो अवसरलाई बिमा कम्पनी र बिमा समितिले गुमाएका छन्। त्यसैले पनि यतिखेरको अवस्था जनमानसमा विश्वास सिर्जना गरेर बिमा कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थियो जुन अवसर अहिलेको मापदण्ड संशोधनका कारण गुमेको छ। त्यसैले अझै पनि यो संशोधित मापदण्डलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर नीतिमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ। त्यसका साथै कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि अनावश्यक सर्त थुपार्ने र बहानाबाजी गर्ने कार्यलाई पनि बन्द गर्न जरुरी छ। मुख्य कुरा नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले सर्वसाधारण जनतालाई धोका दिएर निर्माण गरिने वा संशोधन गरिने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्दैन भन्ने पक्ष मनन गर्न जरुरी छ। त्यसैले अहिलेको बिमा मापदण्ड संशोधन जनतामाथिको धोका हो जसलाई अविलम्ब सुधार गर्नुपर्छ। नीति निर्माताहरूको ध्यान त्यसतर्फ जाओस्।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७७ ०४:५२ बिहीबार
