परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले १६ अर्बको हिसाब गोलमाल गर्दै करोडौँ रुपियाँ हिनामिना गरेको तथ्य आफैँमा आश्चर्यजनक छ नै यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा समेत कारबाही नहुनुचाहिँ झनै रहस्यमय छ। राष्ट्रिय विपद्का बेला सहयोग गर्दै आएको परोपकारी संस्था रेडक्रसमा अनियमितता भएको विषयमा यसअघि कुरा उठे पनि त्यसका पदाधिकारीले शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले विगत १० वर्षमा रेडक्रसभित्र १६ अर्बको हिसाब गोलमाल भएको र करोडौँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलले अनियमितता भएको किटान गरी प्रतिवेदन नै दिए पनि यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने वा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन। यसरी रेडक्रसका पदाधिकारीसामु कारबाही गर्ने निकायहरू स्वयं निरीह हुनु अचम्मलाग्दो पक्ष हो।  

रेडक्रसमा वर्र्षौँदेखि सञ्जीव थापा, देवरत्न धाख्वा, अजीतकुमार शर्मा र देवेन्द्रबहादुर प्रधानको समूहले संस्थागतरूपमै भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यतिसम्म कि उनीहरूले तलब÷भत्ताबाहेक १० करोड ९० लाख ३३ हजार १ सय ९६ रुपियाँको हिसाब नै देखाएका छैनन्। रेडक्रसले विगत १० वर्षमा वैदेशिक सहायतामार्फत करिब १६ अर्ब रुपियाँ लिए पनि त्यसका लागि स्वीकृति लिन त परै जाओस्, सरकारलाई जानकारीसमेत नदिएको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। यति ठूलो परिणामको रकममध्ये केवल १५ करोडमात्रै सरकारको स्वीकृतिमा लिएको देखिन्छ। रेडक्रसको सञ्चालक समितिमा रहेका स्वयंसेवकले मासिक आर्थिक लाभ लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै उनीहरूले लाखौँ रुपियाँ भत्ताबापत पारिश्रमिक लिएर अपचलन गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, रेडक्रसको कार्यसमितिले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका परियोजनामा समाज कल्याण ऐन २०४९ का विभिन्न दफामा उल्लिखित प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गर्ने कामसमेत भएको छ। संस्थाले निर्माण गरेका संरचनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री खरिद गर्दा होस् वा ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली पालना नगरेको, रेडक्रसको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य÷मान्यतालाई समेत केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिन समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकै कारण रेडक्रसका अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारको शृंखला पनि रोकिएन। त्यसैले पनि रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचारमा त्यहाँका पदाधिकारी त दोषी छन् नै, उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

त्यसो त प्रतिवेदनमा संस्थाभित्र भएका अनियमितताको फेहरिस्त विवरण नै उल्लेख गरिएको छ। सरकारबाट अनुदानमा पाएको इटहरीको १ बिघा ११ कठठा जग्गा बेचेर अनियमितता गरेकोदेखि २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि डकर्मीलाई तालिम दिने नाममा करिब ६ करोड हिनामिना गरेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, रेडक्रस सोसाइटीका नाममा रहेका अचल सम्पत्तिको पनि कुनै अद्यावधिक विवरण राखिएको छैन। रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयको स्वामित्व र भोगचलनको वास्तविक अवस्था नखुलेको र जग्गा तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण पनि अद्यावधिक नगरिएको त्रुटिलाई कार्यदलले औल्याएको छ। संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विवरण अद्यावधिक नगर्दा सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग त भएको छैन नै, उल्टै करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति हिनामिना भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेका ४० वटा गाडी र ४ सयवटा मोटरसाइकलका साथै जिल्ला रेडक्रसका नाममा रहेका सय गाडी र ३ सय ५० वटा मोटरसाइकलको कर तिर्ने कामसमेत भएको छैन। यसरी कार्यदलको प्रतिवेदनले रेडक्रसभित्र जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको तथ्य उदांगो पारिदिएको छ।  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हालसम्म घर बहाल तथा सम्पत्ति कर बुझाएको छैन भने महानगरपालिकाबाट स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरिरहेको छ। भृकुटीमण्डपस्थित निर्माणाधीन ब्लड बैंक भवन पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइ बनाइरहेको छ। त्यसो त यो भवन निर्माण कार्यमा समेत ठूलै अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ। २०७२ को भूकम्पले भवन भत्काएपछि थाइल्यान्ड सरकारले नयाँ भवन बनाइदिने प्रस्ताव गरे पनि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले त्यो प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै १५ करोड रुपियाँमा भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर अघिल्लोपटकको बोलपत्र रद्द गर्दै १८ करोड मूल्यमा भवन निर्माणका लागि दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान ग¥यो। दोस्रोपटकको ठेक्कामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कम मूल्य प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई नदिइ त्यसभन्दा बढी कबोलेको कम्पनीलाई दिएको छ। यस हिसावले ठेक्का प्रकरणमा सार्वजानिक खरिद ऐनको उल्लंघन त भएको छ नै, साथै ठेकेदार कम्पनी र रेडक्रस पदाधिकारीबीच मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको शंका नकार्न सकिँदैन। रेडक्रसमा अनियमितता भएको भन्दै विगतमा पनि विभिन्न छानबिन समिति गठन भएका थिए। २०७१ मा समाज कल्याण परिषद्की तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा, २०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा, २०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा, २०७६ मा विपत्तिवद् डा. होमनाथ चालिसे संयोजकत्वमा र २०७७ मा समाज कल्याण परिषद्की कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति बनेका थिए। तर छानबिन समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकै कारण रेडक्रसका अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारको शृंखला पनि रोकिएन। त्यसैले पनि रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचारमा त्यहाँका पदाधिकारी त दोषी छन् नै, उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यसपटक सरकारले प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै कार्यसमिति भंग गरे पनि पूर्वपदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने वा मुद्दा चलाउने काम भएको छैन। त्यसैले यसपटक पनि कार्यसमिति भंग गरेर मात्रै उनीहरूले गरेका अन्य अनियमितताबाट उन्मुक्ति नदिइयोस्।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७७ ०४:१५ सोमबार