नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। –पद्मा अर्याल, मन्त्री, भूमि व्यवस्था
नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा मान्य नभएको भारतले जनाएको छ। बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले यस किसिमको कृतिम विस्तार गरेर भूभाग दाबी गर्ने कुरा भारतलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
दार्चुला जिल्लाको छाङरुबाट देखिएको भारतले मिचेको भूभाग (नदीको माथिल्लो भेगमा देखिएको हिउँसहितको पहाड)। बीचमा काली नदी छ। काली नदीको बायाँको भूभाग भारत हो भने दायाँ नेपाल हो।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ।मन्त्रिपरिषदबाट सोमबार पारित भएको उक्त नक्सा बुधबार दिउँसो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मुलुकको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेर सबै नेपालीको मुग्धकण्ठले धन्यवाद पाउने काम गरेको छ ।
नयाँ नक्सा जारी गर्दैमा भारतले हडपेको भूमि फिर्ता नआउने भन्दै विज्ञहरूले अब प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु राजनीतिक निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले भूमि फिर्ताका लागि अब सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बताए ।
मंलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेकोमा उदयपुरका बौद्धिकदेखि सर्वसाधारणसम्मले खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यबाद दिएका छन् । जिल्लावासी सरोकारवालाले नयाँ नक्सा बनाएर मात्र नहुने भन्दै तत्काल कूटनीतिक तबरले भारतसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन सीमा विबाद समाधान गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यले सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसमेत समेटेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
