कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण विभिन्न चरणका परीक्षाका परिणाम स्थगन गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार शाखा अधिृकत, नायब सुब्बा, उपसचिव, इञ्जिनियर, विद्यालय निरीक्षकलगायतका विभिन्न पदमा एक हजारभन्दा बढी दरबन्दीमा परीक्षाको नतिजा रोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विना गरिरहेकोले अब यसो नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत वैशाख २५ गते बहराइनको राजदूतमा पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारहरुलाई जोखिमयुक्त समुहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले भने पत्रकारहरुलाई उक्त समुहबाट हटाइर खोपमा प्राथमिकता दिएको छैन
सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एक साताअघिको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। उक्त आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद पनि खारेज गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई प्रअ नियुक्ती गर्नेगरी गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ।
बाँकेको राप्तीपारीस्थित चर्चित विद्युत मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले आदेश दिएको छ।
