मानव अधिकार उलङ्घन र ज्यादतीबाट कालिकोटमा अधिकांश महिला पीडित
कालिकोट जिल्लामा मानव अधिकार उलङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट अधिकांश महिला पीडित भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ।
कालिकोट जिल्लामा मानव अधिकार उलङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट अधिकांश महिला पीडित भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ।
कपिलवस्तुको मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत तोरम ड्रमडाल बिहीबार तौलिहवा आएकी छिन्।
स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि सिक्न सकौँ।
मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा यही मङ्सिर २३ देखि यहाँ जारी ‘नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’को ११ औँ संस्करण सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौं शाखाले मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरका सन्दर्भमा आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मंसिर २३ गते सम्पन्न गरेको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्न नहुने बताएका छन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता:आजको आवश्यकता’ राखिएको छ।
बेलायती सञ्चारमाध्यम बिबिसीले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सय प्रभावशाली महिलासूचीमा यस पटक नेपालकी रुक्शना कपाली परेकी छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालअधिकारको हनन र बालयौन दूराचारमा संलग्नहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही हुन नसकेको बताएको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जहिल्यै पनि शान्तिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले दबाबमूलक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।