२१ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

सरकारको सरोकार

क जना गुरु संगीत सिकाउन निकै प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँले  संगीत प्रशिक्षणको तीन महिने प्याकेज बनाउनुभएको थियो । उहाँको शुल्क पन्ध्र हजार रुपियाँ थियो । एकदिन उहाँकोमा धेरै विद्यार्थी आए । एक जना नयाँ र अलि फुर्तिला विद्यार्थी पनि आए ।

फोरम सशर्त सरकारमा जाने

संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधनको सशर्त एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । एमालेसँग बिहीबार भएको बैठकमा फोरमले सर्तसहित सरकारमा सहभागी हुन राजी भएको हो।

मधेसकेन्द्रित दल सरकारमा सहभागी हुने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सहभागी हुने संकेत देखाएको छ। उक्त दलले संविधान संशोधनको मूल मुद्दा सुनिश्चित भए वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने आशय पनि व्यक्त गरेको छ। सरकारमा सहभागिताबारे पछिल्ला दिनमा चलिरहेका विभिन्न चरणका छलफल सकारात्मक भए पनि सहभागिताको अझै टुंगो लागेको छैन।

मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तारमा ढिलाई

नेकपा माओवादी केन्द्रले बुधबार पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेन। माओवादीले मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न बुधबार दिउँसो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरेको थियो।

प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न अष्ट्रेलिया आतुर

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडबीच भेटवार्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेटौंडामा बुधबार बिहान भएको भेटमा अष्ट्रेलिया र नेपालको प्रदेश नम्बर ३ बिच सहकार्य र आपसी सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रदेश सरकारले करण केसीलाई १ लाख दिने

प्रदेश नम्बर ४ का उद्योग, वन, पर्यटन, आपूर्ति तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी करण केसीलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट १ लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न माओवादीमा प्रतिस्पर्धा

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीबाट नेतृत्व गर्ने सबालमा माओवादी केन्द्रभित्र तीनजनाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

पहिलोपटक कम्युनिस्ट एकमना सरकार

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार गठन हुन लागेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अब दुई पार्टी एक भएर बन्न लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसकाे विरोध

नेपाली कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो

प्रदेश ६ मा सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । आफू मुख्यमन्त्री भएको चार दिनपछि शाहीले सत्ता साझेदार दल एमालेका चारसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् । ४० सदस्य प्रदेशसभामा ७ मन्त्री हुने व्यवस्था छ।

‘राम्रो सरकार भए आधा समस्या आफैं समाधान हुन्छन्’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राम्रो सरकार भए देशका आधा समस्या आफैं समाधान हुने बताएकी छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१८ विमोचन समारोहमा कार्कीले भनिन्, ‘जहाँ सरकार गुणवान् हुन्छ, ५० प्रतिशत समस्या आफैं हल हुन्छ । न अन्याय हुन्छ, न अत्याचार । सरकारले हेर्दै नहेरेर त समस्या आएका छन्।’

'देउवा सरकारका निर्णय उल्ट्याउँछु भन्नु ओलीकै वैधानिकतामथि प्रश्न'

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गएको सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउँछु भन्नु वर्तमान सरकारका लागि आफ्नै वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेसरह हुने बताएका छन्।

नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई सरकारले जनही तीन लाख दिने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई सम्मान गर्दै जनही ३ लाख रुपैयाँ दिइने घोषणा गरेका छन्।

सरकारको लक्ष्य विकास : मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको मूल लक्ष्य नै विकास र समृद्धी रहेको बताएका छन्। ६८ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश अस्थायी राजधानी हेटौंडामा सोमबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकार संबिधान, बिधी एवम् पद्दतीप्रति पूर्ण निष्ठावान् रही प्रदेशको बिकास र समृद्धीमा निरन्तर प्रयन्तशिल रहनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे।

सरकारी डोजर : बस्ती–वातावरण ध्वस्त

डोजर, लोडर, स्क्याभेटर खरिद गर्न छापा अखबारमा खुबसँग विज्ञापन प्रकाशित भए । त्यसपछि खबर छापियो– स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले भकाभक डोजरजस्ता महँगा मेसिनरी किनेर मालिक बनेका छन् र आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट बन्ने बाटोघाटो, सिँचाइ, कुलो खन्नमा तिनलाई भाडामा लगाएका छन् । त्योभन्दा पनि बढी त स्थानीय तहमा जितेका प्रतिनिधिहरूमध्ये ३०० भन्दा बढी संख्यामा (हेर्नुहोस्, हिमाल २१—२७ माघ, २०७४) पहिले नै ठेक्कापट्टामा लागेकाहरू छन्, जसले स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम आफ्ना फर्म र मेसिन प्रयोग गरेर गर्न थालेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा डोजर (डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता हेभी इक्विपमेन्टलाई डोजर मात्र भनिएको) को खरिद र प्रयोगको नयाँ प्रवृत्तिका सम्भावित असरबारे विमर्श चलाउनु लेखको उद्देश्य हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्