डाँडाकाँडा उराठ देखिन्छन्, नदी पहाडको मलिलो माटो बगाउँदै बाह्रै महिना धमिलो बग्छ, बाटोमुनिका खेतबारी पहिरोले पुरिन्छन्, बाढीले बग्छन् । अनि तल बनेका विकास संरचना ध्वस्त हुन्छन्।

डोजर, लोडर, स्क्याभेटर खरिद गर्न छापा अखबारमा खुबसँग विज्ञापन प्रकाशित भए । त्यसपछि खबर छापियो– स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले भकाभक डोजरजस्ता महँगा मेसिनरी किनेर मालिक बनेका छन् र आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट बन्ने बाटोघाटो, सिँचाइ, कुलो खन्नमा तिनलाई भाडामा लगाएका छन् । त्योभन्दा पनि बढी त स्थानीय तहमा जितेका प्रतिनिधिहरूमध्ये ३०० भन्दा बढी संख्यामा (हेर्नुहोस्, हिमाल २१—२७ माघ, २०७४) पहिले नै ठेक्कापट्टामा लागेकाहरू छन्, जसले स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम आफ्ना फर्म र मेसिन प्रयोग गरेर गर्न थालेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा डोजर (डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता हेभी इक्विपमेन्टलाई डोजर मात्र भनिएको) को खरिद र प्रयोगको नयाँ प्रवृत्तिका सम्भावित असरबारे विमर्श चलाउनु लेखको उद्देश्य हो।

के राम्रै गर्ला डोजर खरिदले ?
हिजोको दिनमा केन्द्रका निकायले, जिल्ला विकास समितिले ठेक्कापट्टा गर्थे । बाटो खन्ने, सिँचाइका बाँध बनाउने, कुलो खन्ने कामका लागि भने आज नगरपालिका, गाउँपालिका आफैँले गरेका छन्, आवश्यक मेसिनरी किनेका छन् । यो त विकास गाउँमा पुगेको देखिने सूचक हो, खुसीको कुरा हो– धेरै जनालाई लागेको छ । तर के यो स्थानीय तहका निकाय आफैँले या यिनका पदाधिकारीले डोजरजस्ता महँगा मेसिन किन्नु ठीक बाटोमा गइरहेको प्रवृत्ति त हो ? यसले भोलि नसोचेको समस्या त निम्त्याउँदैन भनी सोच्नुपर्ने भने भएको छ । किनकि नयाँ प्रवृत्तिलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ, केलाउनु पर्छ– अनि ठीक छ भने अघि बढ्ने र गलत भए बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ– यही नै बेलामा पु¥याउने बुद्धिमानी हो।

साना नगरपालिका वा गाउँपालिकाले करोडको हाराहारीमा पर्ने डोजरजस्ता महँगा मेसिन किनिहाल्नु ठीक हो ? यसको सम्बन्धमा झट्ट आउने सरल उत्तर हो– किन नहुनु ! गाउँमा बाटो बनाउनुपर्छ, मर्मत गर्नु पर्छ, सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भने मेसिन त चाहिन्छ नै, अनि त किन्नु परिहाल्यो ! कहिलेकाहीँ झट्ट दिएको, सबै कुरा बुझ्न बाँकी राखेर हतारमा दिएको उत्तर सही हुँदैन । यस सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । नेपालीमा सबैले सुनेको एक उखान छ नि– गरिबलाई हात्तीदान । यसको अर्थ हो, खर्च धान्न नसक्ने गरिबलाई हात्तीदान दियो भने गरिबको अनि हात्ती दुवैको बिल्लीबाठ हुन्छ।

कुनै कुरा खरिद गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा हो– त्यो सामानले दीर्घकालीन रूपमा सिर्जना गर्ने दायित्व । यसमा डोजर सम्बन्धी कर्मचारी– अपरेटर, हेल्परका लागि हुने तलब, भत्ता मात्र होइन पेन्सन, उपदानसम्मको खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार खर्च जोड्नुपर्छ । अनि डोजर बोकेर लाने ठूलो ट्रक पनि चाहिन्छ । यो खर्चलाई फाइदाका रूपमा रहने डोजर भाडामा लिँदा लाग्ने खर्च र पुरानो भएपछि लिलाम गर्दा प्राप्त हुने मूल्यसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । खर्चको कुरा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने ठूलो प्राविधिक समूह राख्न नसक्ने संस्थाले, त्यो पनि सार्वजनिक प्रकृतिको संस्थाले मर्मतसम्भार र सञ्चालनमा नै अत्यन्त धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुँदा यही नै अन्ततः भ्रष्टाचारको कारण बन्ने, खर्चालु दायित्व बन्ने सम्भावना हुन्छ।

यसै सम्बन्धमा एक उदाहरण उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । केही वर्षअघि एक करोडभन्दा बढी पर्ने स्क्याभेटर एक कर्मचारीका लोभले पूर्णतः बिग्रियो । कारण थियो– सर्भिसिङ गर्दा ३०–४० लिटर इन्जिन आयल फेर्नुपर्ने अवस्था । त्यो बेला एक लिटर इन्जिन आयलको मूल्य ३०० रुपियाँभन्दा बढी पथ्र्याे । ती कर्मचारी वा अपरेटरले ३०–४० लिटर इन्जिन आयलको पैसा खल्तीमा हाले र मेसिन बिगारे । यो उदाहरणका आधारमा सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ, नयाँ बनेका स्थानीय तहका निकायले ठूला मेसिन यस्तै कारणले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भनेर ठोकुवा गर्न खोजेको त होइन, हो के भने सरकारी निकायहरूको नियन्त्रण ढाँचा र त्यहाँ काम गर्नेहरूको उत्प्रेरक (इन्सेन्टिभ) निजी संस्थामा काम गर्नेको भन्दा फरक हुने हुँदा यस्तो हुने गरेका एक होइन सयौँ उदाहरण छन् । नत्र एक सानो व्यापारी केही वर्षमा करोडपति हुन्छ तर राज्यले सम्पत्ति र एकाधिकारको समेत अधिकार दिएको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड टाट पल्टिने अवस्था आएर खारेज गर्नुपर्ने थिएन।

किन किनिन्छ डोजर ?
डोजर किन्नु पर्नाका तर्क हेरौँ । गाउँमा धेरै बाटो बनाउनु पर्नेछ, त्यसैले डोजर चाहिन्छ । भाडामा डोजर लिनका लागि गाउँमा डोजर नै छैन । छ भने पनि आफूलाई चाहिँदा पाइन्छ भन्ने के पक्का हुन्छ र ? यसको उत्तर के हो भने पैसा कमाउने सम्भावना देखेपछि निजी क्षेत्र अवश्य आउँछ । डोजर किन्ने  गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूले यही मेसिन भाडामा दिन चाहनेबाट बोलपत्र माग गरेको भए पाइन्थ्यो कि ? यो विकल्प बढी उपयुक्त हुन सक्थ्यो । त्यो प्रयास नै नगरी डोजर किन्ने विज्ञापन गरियो ।
डोजर लगायतका मेसिनरी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले नै किनेर भाडामा दिने गरेका समाचार पनि आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने मेसिन भाडामा लगाएर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भने लगानी गर्ने निस्कन्छन् । तर यो समाचारको धेरै अँध्यारो पक्ष छ । डोजर जस्ता मेसिन किनिनु राम्रो हो, तर स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यसका मालिक हुनु राम्रो होइन, यसले निहित स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) निम्त्याउँछ र अन्ततः भ्रष्टाचारको ठूलो कारण बन्छ।

के होला असर ?
के स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले व्यवसाय गर्न नहुने हो ? यी प्रश्नहरू अवश्य उठ्नेछन् । जसले सार्वजनिक संस्थाको तर्फबाट निर्णय गर्न पाउँछ, उसले नै सो निकायसँग व्यवसाय गर्छ भने न त निर्णय स्वच्छ (सबैलाई बराबर व्यवहार गर्ने) हुन्छ, न त निष्पक्ष नै हुन सक्छ । डोजर व्यवसायी नै स्थानीय निकायको पदाधिकारी भयो भने आफूलाई बढी फाइदा गरी निर्णय गर्ने सम्भावना हुन्छ नै, अनि उसले श्रम लगाएर बाटो खन्नभन्दा डोजरले बाटो खन्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, डोजरलाई बढी दररेट दिने, अरू प्रतिस्पर्धीले काम नपाउने, आफ्नो डोजरले काम पाउने गरी निर्णय गर्न प्रेरित हुने नै भयो । यो भनेको डोजर हुने पदाधिकारीले ओहोदाको आडमा आफूलाई हित गर्ने, अरूको र कार्यरत संस्थाको बेहित गर्ने नै हो । हाल डोजर किनिसकेका पदाधिकारीको कारण आफूलाई अनुकूल पर्ने गरी बजेट  छुट्याउने र आफू अनुकूलको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रवृत्ति देखिइसकेको छ । तसर्थ पदाधिकारी यदि डोजर वा अन्य मेसिनका मालिक छन् भने तिनले आफ्नो संस्थालाई भाडामा लगाउन नपाइने गरी आचारसंहिता बनाउनु अनिवार्य भएको भेउ पाइहाल्नुपर्छ सम्बन्धित पक्षले ।

सडक वा बाटो गाउँघरतिरको मुख्य विकासे अजेन्डा हो । त्यसैले तुलनात्मक लाभको विचार नगरी, प्राविधिक पक्ष विचार नगरी, आवश्यक साधनमध्ये कति साधन कुनै सडकका लागि कति उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने विचार नगरी गाउँमा सडकका लागि बजेट छुट्टयाइन्छ । यसको असर प्राविधिक रूपले गलत, वित्तीय रूपमा अपर्याप्त हुन्छ । त्यसैले डाँडाकाँडाका भिरालो पाखामा डोजर लगाइन्छ, बाख्रासमेत हिँड्न मुस्किल पर्ने उकालो–ओरालो हुने गरी सडक खनिन्छ।

यो पक्षलाई संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही समयअघि गरेको निर्णयको परिप्रेक्ष्यमा हेरौँ । स्थानीय तहका निकायमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीले नक्सा बनाउने, घर निर्माणको परामर्श सेवा दिने काम गर्दा घर बनाउने सर्वसाधारण व्यक्तिले तिनबाट काम गराए मात्र नक्सा पास गर्न सकिने, घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन सकिने, नत्र नसकिने परिस्थिति आएकाले स्थानीय तहका निकायमा काम गर्ने प्राविधिक (इन्जिनियर वा ओभरसियर) ले आफू कार्यरत स्थानीय निकायमा बन्ने घरको नक्सा बनाउने काम गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगायो । निहित स्वार्थको द्वन्द्व निराकरण गर्न गरिएको यस खाले निर्णय डोजर जस्ता मेसिनरीको सम्बन्धमा झन् जरुरी छ । यस्ता मेसिनरीको व्यवसायमा त झन् पदाधिकारी नै लागेका छन्।

डोजरलाई बाटो, बाँध, कुलो बनाउनमा लगाउने उद्देश्य राखियो । सडक त डोजरले ट्रयाक खोल्दैमा बन्दैन– नाली बनाउनु पर्छ, ग्राभल बिछ्याउनु पर्छ, सके कालोपत्र गर्नुपर्छ, कल्भर्ट, पुल पुलेसा बनाउनु पर्छ । डोजरले गर्ने काम कुल कामको केही अंश मात्र  हो । पूरा काम सम्पन्न गर्न कि ठेक्कापट्टा, कि उपभोक्ता समितिलाई लगाउनु परिहाल्छ । आफैँ सबै काम गर्ने अर्थात् अमानतबाट गर्ने भन्ने काम व्यावहारिक हुँदैन । गरियो भने ठूलो भ्रष्टाचारको कारण यही बन्छ । पूरा कामको एक अंश अमानतबाट डोजर लगाएर गर्ने, बाँकी काम ठेक्काबाट गर्ने व्यावहारिक हुन सक्दैन । यस्तोमा डोजरले गरेको कामको कम मूल्यांकन, बाँकी कामको बढी मूल्यांकन गरिने प्रवृत्ति हुन्छ । यदि यसो नगरी कामको प्याकेज एक बनाउने र स्थानीय निकायले डोजर निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिलाई भाडामा दिने मोडालिटी चयन गरिन सक्छ । त्यस अवस्थामा डोजरको भाडा कम तोक्ने वा बढी समय काम लगाउने तर कम समय काम लगाएको भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यसो हुनुको कारण स्थानीय तहको निकायलाई फाइदा गराएको रकम सिधा कसैको खल्तीमा जान्न तर निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिलाई फाइदा भएको रकम सिधा कसैको खल्तीमा जान्छ । स्थानीय तहका निकायले वा पदाधिकारीले डोजर किन्दा हुने वित्तीय चुहावटको सम्भावनाबारे अध्ययनसमेत गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

हालै मात्र डोजर लगायत ठूला मेसिनरी स्थानीय तहका निकायले र तिनका पदाधिकारीहरूले किनेका छन्, किन्दै छन्– त्यसकारण मैले माथि आशंका गरेका कुरा भई नै सके भन्ने बेला भएको छैन । नहुन पनि सक्ला तर हालसम्म देखिएका प्रवृत्ति र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रकृति हेर्दा यति आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छ । मेरा आशंका गलत होऊन् । यसमा ज्यादै खुसी लाग्नेछ।

उजाड डाँडापाखा र डोजर  
डोजर जस्ता मेसिनरीको कुरा गर्दा अर्को महŒवपूर्ण पक्षबारे पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । सडक वा बाटो गाउँघरतिरको मुख्य विकासे अजेन्डा हो । त्यसैले तुलनात्मक लाभको विचार नगरी, प्राविधिक पक्ष विचार नगरी, आवश्यक साधनमध्ये कति साधन कुनै सडकका लागि कति उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने विचार नगरी गाउँमा सडकका लागि बजेट छुट्टयाइन्छ । यसको असर प्राविधिक रूपले गलत, वित्तीय रूपमा अपर्याप्त हुन्छ । त्यसैले डाँडाकाँडाका भिरालो पाखामा डोजर लगाइन्छ, बाख्रासमेत हिँड्न मुश्किल पर्ने उकालो–ओरालो हुने गरी सडक खनिन्छ । असर हुन्छ– डाँडाकाँडा उराठ देखिन्छ, नदी पहाडका मलिलो माटो बगाउँदै बाह्रै महिना धमिलो बग्छ, बाटोमुनिका खेतबारी पहिरोले पुरिन्छन्, बाढीले बग्छन् । यति मात्र होइन– तल बनेका विकास संरचना ध्वस्त हुन्छ्न् । यो पंक्तिकार रुकुम जिल्लाको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका जनताको सिकायत थियो– झुलखेत–खर्चिबाङ–गैरीनेटा जाने मोटर बाटो बनाउन उपभोक्ता समितिले १४ लाख रुपियाँको काम लियो र डोजर लगायो । पहिरो गइरहने कमजोर पाखोमा ठीक तवरले डोजर नचलाइँदा पहिरो गयो, भेल पस्यो र चौखबाङमा रहेको २७ किलोवाट उत्पादन गर्ने चुनखोला जलविद्युत्को संरचना बिग्रियो, करोडौँको क्षति भयो । यो जलविद्युत्ले उत्पादन गरेको बिजुलीले चौखबाङको वडा नम्बर ४, ५ तथा पहिलेको भलाक्चा गाविसका गाउँहरू उज्याला भएका थिए । लाखको कामले करोडको संरचना मात्र खत्तम भएन, जनता फेरि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भए।
यो मनपरी डोजर लगाउनाले हुने गरेका अनेकौँ घटनाहरूमध्येको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया एक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ– २०६८ सालको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६८ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडक रहेकामा २२ हजारमा मात्र गाडी गुड्न सक्छन, २५ हजार किलोमिटरमा आगामी २५ वर्षसम्म पनि गाडी गुड्ने सम्भावना देखिन्न।

भिरालोमा बाटो (सडक) खन्नुको सट्टा रोपवे बनाउनु उपयुक्त प्रविधि हो । देशमा बिजुली थपिँदै गर्दा यो सम्भावना आकाशको फल हुने जस्तो पनि लाग्दैन।

के स्थानीय निकायहरूले यस्तै तवरले मोटर नगुड्ने तर वातावरण र भौतिक संरचना बिग्रने गरी मात्र क्षणिक लोकप्रियताका लागि डोजर लगाएर बाटो बनाएको, विकास गरेको देखाउने कि दीर्घकालीन असर र फाइदा विचार गरेर इन्जिनियरिङ, वातावरणीय पक्ष विचार गरेर बाटो खन्ने ? यो अहम् प्रश्न स्थानीय नेतृत्वसँग रहेको छ । आफ्नै नियन्त्रणमा साधन विनियोजन गर्ने अनि योजना बनाउने अधिकार आएको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्र र प्रदेशतिर औँला देखाएर उम्कने मौका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पाउनेछैनन् अबको दिनमा।      

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ ०४:३२ सोमबार