‘बडापत्र’ तयार गर्दै द्वन्द्वपीडित
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोज्न जुटेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोज्न जुटेका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन।
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका, मारिएका परिवारले सरकारले छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई यथार्थ बताउँदै नयाँ बाटो खोजेर न्याय दिन माग गरेका छन्। उनीहरूले द्वन्द्व सकिएको लामो समय हुँदा पनि सत्यतथ्य जान्न नपाउँदा किरिया पनि गर्न नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले २०५२ देखि २०६३ साल सम्म ओइलाएको रोल्पाको थवाङ २०६४ देखि २०७५ सम्म आइपुग्दा निकै तंग्रिएको छ। द्वन्द्वकालमा करिब १० बर्ष माओवादीको एकलौटी राज रहेको थियो। साना ठुला गरी १३ पटकसम्म ठूला–ठूला सुरक्षा अप्रेशन भोगेको थवाङ एक दशक सुनसान जस्तै बन्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने यो ठाउँमा चहल पहल बढेको हो।
तत्कालीन माओबादी जनयुद्धताका बेला प्रहरी कारबाहीमा परी सख्त घाइते भएका उदयपुरका द्वन्द्वपीडित युवा घाउ बल्झेर उपचारको खोजीमा सरकारी अड्डा धाउँदै हिँडेका छन्।
महान चाड वडादसैंमा लगाउने नयाँ लुगा र मासु खानका लागि खसी पाएपछि द्वन्द्वपीडित बालबालिका हर्षित भएका छन्। हरिवन घुर्कौलीस्थित चेतना सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित द्वन्द्वपीडित बालगृहमा आश्रीत बालबालिकालाई सोमबार त्यस्तो अवसर जुरेको हो।
रोल्पा जिल्ला माओवादी शसस्त्र युद्धको उद्गगमस्थल मानिन्छ। दश वर्षे युद्धका वेला यहाँका ९ हजार ६९ को मृत्यु भयो।
पाँचथरको यङ्वरक गाउँपालिका–१, च्याङथापुका खडानन्द अधिकारीलाई २०५९ असोज १३ गते बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै गोली लाग्यो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ताको सूचीमा नाम लेखिएका १२ जना घर फर्केका छन्। द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न कारणले घर छोडी बेपत्ताको सूचीमा रहेका ९ जिल्लाका १२ जना परिवारको सम्पर्कमा आएका हुन् ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप द्वन्द्वपीडितले लगाइरहेका बेला सरकार पक्षबाट पनि यी दुई आयोगका कामप्रति प्रश्नचिह्न उठाइएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्षबाट धेरै व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा ८५ प्रतिशत व्यक्ति राज्यले बेपत्ता पारेको हो ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को दश वर्षे जटिल संक्रमणकाल अनि मधेस विद्रोह, भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्प, बाढी/पहिरो, ९–९ महिनामा फेरिने सरकारका कारण जनताको आवश्यकताप्रति बेवास्ता र मनोवैज्ञानिक असुरक्षाबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका थिए ।
बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसँग बयान दिनेक्रममा द्वन्द्वको घाउ कोट्याउँदै पीडित परिवार तथा आफन्तजन भक्कानिएका छन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पीडकलाई चोख्याउने तर पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
अमेरिका र चीनबीच चलेको व्यापार युद्ध सजिलै रोकिनेवाला छैन। चीनबाट अमेरिका आयात हुने स्टिललगायतका सामानमा ट्रम्प प्रशासनले भारी कर लगाएपछि चीनले त्यसको जवाफ अमेरिकी सामानमाथि थप कर लगाएर दिएको छ।