विराटनगर - सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका, मारिएका परिवारले सरकारले छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई यथार्थ बताउँदै नयाँ बाटो खोजेर न्याय दिन माग गरेका छन्। उनीहरूले द्वन्द्व सकिएको लामो समय हुँदा पनि सत्यतथ्य जान्न नपाउँदा किरिया पनि गर्न नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

हराएका आफन्त फर्केर आउने आशा कम हुँदै गए पनि औपचारिक जानकारी नहुँदा संस्कारअनुसार किरियासमेत गर्न नपाएकाले नयाँ बाटो अवलम्बन गरेर भए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले प्रदेश १ को केन्द्र विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले नयाँ उपाय रोजेर भए पनि मुद्दा छिट्टै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा ज्युँकात्युँ हुँदा आफूहरु पीडामै हिँड्नुपरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरे।

द्वन्द्वकालका घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समयमा पीडितका पक्षमा काम नगर्दा सत्य थाहा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ।

उनीहरूले आफन्तलाई कहाँ, कहिले, कसले बेपत्ता बनाए भन्ने उत्तर सरकारले छिट्टै दिनुपर्ने माग गरे । द्वन्द्वसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई किन मारियो, किन यातना दिइयो भन्ने प्रश्नको सत्य जबाफसमेत माग गरेका छन्। द्वन्द्वकालका घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समयमा पीडितका पक्षमा काम नगर्दा सत्य थाहा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो उनीहरूको छ। प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित द्वन्द्वपीडितले दुई आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

झापाका डिल्ली रिजालले आफ्ना भाइ बेपत्ता बनाएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सत्य थाहा पाउन नसकेर वृद्ध आमाले सधैं किरियाकै कुरा गरिरहने दुःख सुनाए। ‘पीडितका आवश्यकता, चाहना छोडेर हामीलाई कहिले, कहाँ, किन, कसले बेपत्ता बनाए ? उत्तर भन्दिए हाम्रा आधा समस्या समाधान हुन्छन्’, उनले भने, ‘मलाई थाहा छ, सेनाले मारेको भन्ने तर त्यो आधिकारिक जानकारी होइन । हाम्रो संस्कारअनुसार काजकिरिया गर्न नपाउँदा बूढा आमाबालाई समेत रुवाउनुपरेको छ।’

खोटाङका द्वन्द्वपीडित पदम श्रेष्ठले काजकिरिया गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे। द्वन्द्वपीडित गोपाल पोखरेलले घरमा कुनै नराम्रो घटना भइहालेमा पनि काजकिरिया नगरेका कारण भएको भान हुन थालेको बताए । बेपत्ता भाइको स्थानीय तहमै एउटा स्मारक बनाएर नाम राखिदिए पनि आफूलाई परिपूरण महसुस हुने बताए । कार्यक्रममा सहभागी रत्न घिमिरेले आफ्नो छोराको सत्य जानकारी माग गरे । ‘छोराछोरीको पीडा मुटुको घाउ हो, बाँचुन्जेल हराउन्न’, उनले भने, ‘अब हाम्लाई सत्य जानकारी देऊ । मारिएको हो भने सहिद घोषणा गर।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसहितको परिपूरण न्याय
पीडितले आफूहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको परिपूरण र न्याय दिएर मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने सुझाएका छन् । १२ वर्षसम्म पटकपटक पीडामात्र सुनाएर समय गुजार्नुपरेको र न्याय पाउने आस हराउँदै गएकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका मुद्दा टुंग्याउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। धेरैपटक द्वन्द्वपीडितका कार्यक्रम गरिएको र संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीं रहेको उनीहरूले बताए।

मोरङकी द्वन्द्वपीडित रीता गिरीले स्थानीय तहले आफूहरूलाई नचिन्दा समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । ‘हामीलाई पहिले परिचयपत्र दिनुप-यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई स्थानीय तहमा चिन्दैनन् । कहाँ छ हाम्रो रेकर्ड !’ उनले भनिन्, ‘सत्य निरूपण आयोगले साक्षी, प्रमाण माग्दैछ । साक्षीहरु मरिसकेकाले कसरी ल्याउने?’

धनकुटाका तिलकप्रसाद राईले आफ्ना बेपत्ता छोरा फर्केर आउँछन् भन्ने आशा कम भएको बताए । उनले अब स्थानीय तहबाटै न्यायको काम सुरु गनुपर्ने सुझाव दिए । ‘हत्कडीमात्रै न्याय होइन,’ उनले भने, ‘कुन दोषीलाई कस्तो सजाय दिने भन्ने केन्द्रले तोकेर हुँदैन । कार्यदल बनाएर स्थानीय तहबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ ।’ द्वन्द्वपीडित कृष्ण चेम्जोङले पीडित र राजनीतक दलसँग समन्वयात्मक भूमिका बनाएर मुद्दा टुंग्याउनतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाए । ‘सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने गरी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने।

त्यसैगरी पति मारिएकी शोभाले शिक्षामा उमेरको हदबन्दी लगाउँदा छोराछोरीले पढाउन समस्या भएको गुनासो गरिन् । ‘परिपूरणमात्रै दिएर न्यायको महसुस हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोराछोरी पढाउन पाइएको छैन ।’ ठूला दलका नेतृत्वले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्दै सत्य उजागर गरेमा आफूहरुलाई परिपूरणको महसुस हुने बताइन् । उनले स्थानीय तहमा पनि स्मारक, बाटोको नामकरण गरेपनि आत्मसन्तुष्टि हुने उनले बताइन्।

पाँचथरका अम्बिका न्यायौपानेले आयोगहरूले काम गर्न नसक्दा न्याय पाउन नसकेको बताए । दलले पीडितका पक्षमा नबोलेसम्म नहुने भएकाले साझा समस्या समाधान गर्न नयाँ बाटो अवलम्बन गर्दै सबै लाग्नुपर्ने बताए।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी, पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी तथा सचिव देवबहादुर महर्जनले द्वन्द्वकालका मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको नयाँ बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले शान्तिप्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित आधिकारिक तथ्यांकसमेत सरकारसँग नहुनु दुःखद भएको बताए।

द्वन्द्व विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सेना समायोजनजस्तो जटिल काम टुंगो लगाएको नेपालमा पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ भएको बताए । संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिज्ञले स्वामित्व लिन नचाँहदा पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । सरकार, पीडित, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायजस्ता सरोकारवालाले स्वामित्व लिएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउन उनले आग्रह गरे।

द्वन्द्व विश्लेषक टीका ढकालले पीडितको सहभागितामा दलको प्रतिबद्धतासहित नेपालको मोडेलमा मुद्दा टुंग्याउन अघि बढ्नुपर्ने बताए । पीडितका आवश्यकता पहिल्याउँदै परिपूरणसहितको न्याय र दोषीलाई कारबाही गरी संक्रमणकालीन मुद्दा टुंगो लगाउनुनपर्ने उनको सुझाव थियो।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७५ ०३:२८ बुधबार