एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण, कुन कलेजमा कति?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ।
२८ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
एमबिबिएस र बिडिएस तहको नयाँ शुल्क निर्धारण
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगको असोज १ र ३० गतेको बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अशिक्षा र गरिबीले न्यूनीकरणमा समस्या
१५ देखि १९ वर्षको उमेरमा धेरैको विवाह हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी सल्यानमा ६२ दशमलव ८८ र सबैभन्दा कम डोल्पामा ४५ दशमलव ७३ प्रतिशतले यो उमेरमा विवाह गर्ने गरेको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ।
डा. केसीले जनताको पक्षमा काम गर्ने
जागिरे जीवन सकिएपछि आफू चिकित्सा शिक्षासहित जनसरोकारका मुद्दा उठाएर जनताका पक्षमा काम गर्ने उनले सुनाए।
धादिङमा प्राविधिक शिक्षालय
जर्मन उपमन्त्री नोर्बर्ट बार्थले नेपालमा जलस्रोतको उपयोग गरी ऊर्जा क्षेत्रमा उन्नति गर्न सकिने वातावरण भए पनि अझै अन्धकारमा बस्नुपर्ने परिस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरे।
यसरी हुँदैन सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण
सार्वजनिक शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयले दिने औपचारिक शिक्षामा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन। अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, सार्वजनिक क्याम्पस र विश्वविद्यालयले दिनेसम्मका सबै किसिमका शिक्षा समेट्नुपर्ने हुन्छ। हुन त निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालय, शिक्षण संस्था तथा कलेजहरूले दिने शिक्षा पनि सार्वजनिक शिक्षा नै हो।
चीनकाे विकासबाट शिक्षा लिनुपर्छ
जुन मेरो जिन्दगीकै अमूल्य क्षणको रूपमा स्मरण गर्न चाहान्छु। मैले चीनमा एमबीबीएस सकेसँगै अकुपञ्चर विषयमा एम डि समेत गरे। मैले ४२ वर्ष अगाडी देखेको चीन र अहिलेको चीनमा आकाशपतालको फरक छ भन्दा कुनै अनर्थ हुदैंन।
स्थानीय कलेजमा विद्यार्थीको मोह
गाउँमै उच्च तहको शिक्षा पाएपछि पछिल्लो समय गाउँकै क्याम्पसमा विद्यार्थीको मोह बढ्दै गएको छ । घरपायकमा क्याम्पस तथा कलेज खुल्न थालेपछि महँगो खर्च गरेर शहरबजारमा बस्नुपर्ने अवस्था कम भएको हो । आफ्नै गाउँठाउँको क्याम्पसमा रुचिअनुसारको विषय पढ्न पाएपछि ग्रामीण भेगका विद्यार्थीमा सहजता थपिएको छ ।
१० खर्ब लागतको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रभावहीन
साढे ११ खर्ब खर्च गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को मध्यवर्ती समीक्षाले सरकारले माध्यामिक परीक्षा शिक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरुले विज्ञान र गणित विषयमा ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने गरेको तथ्यांक देखाएको छ। यसका साथै अंग्रेजी विषयमा समेत विद्यार्थीको नतिजा ४० प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको उल्लेख गरेको छ।
पालिकाका पदाधिकारीलाई वैदेशिक रोजगार शिक्षा
स्थानीय तहमा बढ्दै गएका वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध समस्या न्यूनीकरण गर्न पालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी शिक्षा दिइएको छ।
सामुदायिक शिक्षा सुधारोन्मुख : मन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन्।
मजदुरका छोराछोरीलाई उद्योगमै शिक्षा
एकीकृत हातेमालो समाज नेपालको साझेदारीमा मोरङका इँटा उद्योगमा सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा केन्द्र प्रभावकारी बनेको छ। इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका छोराछोरीको पठनपाठनका लागि प्रेरित गर्न इ“टा उद्योगभित्रै सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको हो।
चितवन मेडिकल कलेज, कानुन मिचेर गरेको दादागिरीमा कलेज पछि हटेको भन्दै विद्यार्थी खुशी
चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीले कलेजमा लगाएको ताला आईतबार खोलेका छन् । प्रहरी, कलेज प्रशासन, अभिभावक र विद्यार्थीको रोहवरमा पठनपाठन सञ्चालन हुने कैलाशनगरमा रहेको बेसिक साईन्सको भवनमा लगाईएको तालाबन्दी खोलिएको हो । सोमबारबाट कलेजमा नियमित पठनपाठन सुरु हुने भएको छ ।
शिक्षामा गिर्दो गुणस्तर, बढ्दो व्यापार
गत भदौ २२ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि सरकारको लगानी उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने बताइन्। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकारको लगानी वृद्धि र प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला केही दिनअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले करिब ८५ प्रतिशत विद्यालयको पठनपाठन गुणस्तरीय नरहेको देखाएको छ। विद्यालयको भौतिक अवस्था, सिकाइ वातावरण र योग्य÷दक्ष शिक्षक अभावमा सिकाइ गुणस्तर गिर्दो छ। विशेषतः शिक्षक दरबन्दी तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन उपयुक्त नहुँदा वर्षाैंदेखि पठनपाठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
शिक्षा सुधारका लागि घोषणा–पत्र
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अंग्रेजी माध्यमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तेह्रथुमको म्याङलुङमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।