चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै सत्याग्रह गर्दै आइरहेका डाक्टर गोविन्द केसीले अनशन स्थगित गरेसँगै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुलापत्र लेखेका छन्। नौ दिनअघि १७ औं पटकको सत्याग्रह डडेल्धुराबाट थालेका डाक्टर केसीले मंगलबाह साढे चार बजे आमरण अनशन स्थगित गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खुलापत्र लेखेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका निम्ति संघर्षरत अभियन्ता डा. गोविन्द केसी यतिबेला पश्चिम नेपालको डडेल्धुरामा आमरण अनशन गरिरहेका छन्। आठ दिनदेखी अनशनमा रहेका केसीलाई सरकारले माग नै प’रा नगरी सोमबार जे जस्तो शैलीमा हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याउने प्रयास ग¥यो, त्यसलाई केसीले पुर्णत इन्कार गरिदिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सात बुँदे माग राखी आठ दिनदेखि अनशनमा रहेका डाक्टर केसीले सरकारले माग पूरा गर्ने प्रयास वा कुनै वार्ता नै नगरी यहाँबाट अपहरण शैलीमा काठमाडौं लैजान खोजेको भन्दै आफू कहीं कतै नजाने अडान दोह-याएका हुन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक देशका सबै विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त दयनीय छ। विश्वविद्यालय भनेको सम्बन्धन दिने ‘अफिस’ भनेर बुझेकाले यस्तो भएको हो।
नयाँ शिक्षानीतिमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाका (इसिडी) शिक्षकलाई श्रम ऐनले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै त्यस्ता शिक्षकको शैक्षिक योग्यतासमेत तोकिएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा उच्च शिक्षा परिषद’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
डडेल्धुरा सदरमुकाममा सोमबारदेखि १७औं चरणको अनशन सुरु गरेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ। डडेल्धुरा अस्पतालनजिकैको एउटा घरमा अनशन बसिरहेका उनको स्वास्थ्यस्थिति चिसोका कारण कमजोर बन्दै गएको हो।
पहिलो पटक डडेल्धुरा पुग्दा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले डडेल्धुरा अस्पताल जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ताको शिकार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा गत भदौ १२ गते पहिलो पटक डडेल्धुरा पुगेका उनले सुदूरपश्चिमको केन्द्रमा रहेको डडेल्धुरा अस्पताल र सुदूरपश्चिमेली पहाडी जनताको स्वास्थ्य उपचारको स्थिति देख्दा आफूलाई निकै चिन्ता लागेको बताएका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
शिक्षालाई समाजहितमा प्रयोग गर्नुपर्नेम एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. स्वर्गीय दीपक भट्टराईको सातौ दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा सोमबार कलेजले आयोजना गरेको शोकसभाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा दुई महिनाअघि नियुक्त भएका प्राडा श्रीकृष्ण गिरी उपाध्यक्ष पदका लागि अयोग्य रहेको तथ्य फेला परेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिए पनि जिल्लाको छेडागाडस्थित एक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी अहिले पनि मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
शिक्षामा एकरुपता ल्याउन पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले एकै प्रकारको विद्यालय पोशाक शुरुआत गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयमा एकै प्रकारको पोशाक लगाउने निर्णय भएपछि विद्यालयले विद्यार्थीलाई सोही अनुसार पोशाक वितरण गर्न थालेका छन्।
१५ वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएकी उनले पढाइ छोडेर बिहे गरिन्। विवाह नगरी यौन सम्पर्क गर्दा बच्चा जन्मिँदैन भन्ने सुनेकी उनले अस्थायी साधनबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि आवश्यकताको महसुस गरिनन्।
बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐनको प्रावधान अनुसार पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको एमबिबिएस र बिडिएस तहमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेसँगै ऐनको प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो ।
