संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गरिने
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता हुने भएको छ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मन्त्रालय खाली गरेर विदेश भ्रमण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्दै परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने एकपछि अर्को गर्दै विदेश भ्रमणमा गएका छन्।
ऐन संशोधन गराउन कर्मचारी संगठन एक ठाउँमा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौद संशोधन गर्न दबाब दिन ४ कर्मचारी संगठनले साझा धारणा बनाउने भएका छन्।
पतित प्रशासन र राजनीतिक रजाइँ
प्रशासन ‘कानुन र नीति’मा अभिव्यक्त राजनीतिक इच्छा लागू गर्ने संयन्त्र हो । यसका लागि योग्यता प्रणालीबाट उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया चिनियाँहरूले अगाडि बढाएको मानिन्छ ।
सचिव बढुवामा समूहगत कोटा हटाइने
अव परराष्ट्र, स्वास्थ्य, लेखापरीक्षण र कानुन समूहबाहेक अन्य सेवातर्फ सचिव बढुवा हुन र सरुवा हुन कोटा (क्लस्टरिङ) लागू नहुने भएको छ।
सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाएन
निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीमध्ये सरकारले यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाएन।
कर्मचारी समायोजन पुस मसान्तसम्ममा – मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नियन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार रोक्ने तयारी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार रोक्ने प्रावधान थपिएको छ।
अवकास उमेर ५८ नै कायम गर्न प्रस्ताव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाशको उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम राख्दै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदैन : मन्त्री पण्डित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा अब कर्मचारीको अभाव नहुने बताएका छन्।
प्रशासन भन्छ : पप्पुलार्इ कारवाही गर्ने कानुनी आधार छैन्
गत शुक्रबार कमला नदी पार गर्ने क्रममा दुधौली नगरपालिकाकै ६५ बर्षिय मलेसी दनुवारको ज्यान गयो। लामो समयदेखि कमला नदीमा निर्माणधिन पुल नबनेपछि बर्षेनी यहाँका स्थानीयले ज्यान गुमाउँदै गएका छन्। पप्पु कन्ट्रक्सनको लापरवाहीले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका ३ झुगा र दुधौली नगरपालिकाकै वडा नं. २ हत्पते जोड्ने कमला नदीमा निर्माणधिन पक्की पुल आठ बर्षदेखि अलपत्र अबस्थामा परेको नदी पार गर्दा कतिबेला कसको ज्यान जान्छ भन्नेमा स्थानीय सधै त्रसित छन्।
कञ्चनपुरको कर्फ्यू जारी, अवस्था सामान्य
निर्मला पन्त हत्या काण्डका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरमा जारी स्थानीयकाे आन्दोलन उग्र बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार साँझदेखि लगाएको कर्फ्यू आज पनि जारी छ।
अस्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई नौबुँदै परिपत्र पठाएको छ।
महेन्द्रनगरमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चपुरले सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाहीको माग राख्दै स्थानीयले गरेको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले अर्काे आदेश नभएसम्म शुक्रबार साँझ ८ बजेदेखि कर्फ्यू लगाएको हो।
संघीय मन्त्रालयको १९ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब १९ अर्ब भन्दाबढी रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन।