चीनको चांगी–४ मिसनले चन्द्रमामा लगेको बिउ उम्रिएको चिनियाँ राष्ट्रिय अन्तरीक्ष प्रशासनले बताएको छ। चन्द्रमामा कुनै पनि जैविक पदार्थ उम्रिएको यो पहिलो घटना हो। चन्द्रमामा कुनै पनि पदार्थको बिउ उम्रिएको विषय अन्तरीक्ष अनुसन्धानको दीर्घकालीन बाटोतर्फ महत्वपूर्ण कदम बनेको छ।
सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरिएको छ। एक करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्मित प्रिफाइभ प्रविधिको २३ कोठे भवन सोमबार संघीय सांसद हेमकुमार राई ‘सुरवीर’ र पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्।
सर्लाहीमा दर्ता बिना नै दर्जनाै इँटा उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। दर्ता बिना ती इँटा उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदा राज्यकाे समेत करोडौँ राजश्व चुहावट भइरहेकाे छ। राजश्व चुहावट हुनुका साथै वातावरणमा पनि असर परिरहेकाे वातावरण विद्हरूकाे भनार्इ छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनपछि जिम्मेवारीमा खटाइएको २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाई गरिने बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको वर्गीकरणमा ओखलढुंगाका पाँच स्थानीय तह ‘क’ वर्ग अर्थात् अति दुर्गमको सूचीमा परेका छन्। जिल्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामध्ये पाँच स्थानीय तह अति दुर्गमको सूचिमा परेका हुन्।
करिब ३८ हजार कर्मचारीले समायोजनमा जान आवेदन दिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार साँझसम्म ३७ हजार ९ सय ३७ कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिएको जनाएको छ। तीमध्ये १४ हजार ३ सय २५ कर्मचारीले सबै विवरण खुलाई अनलाइन फारम पोस्ट गरेको मन्त्रालयकी उपसचिव तथा समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले बताइन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत सोमबार बसेको यातायात क्षेत्र सुधार सम्बन्धी बैठकले खोटाङमा किलोमिटरका हिसाबले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गरेको छ। हालसम्म बिना मापदण्ड सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गरेर लागू गरिँदै आएकामा उक्त बैठकले हालसम्मकै कम भाडादर तोकेको छ।
भनिन्छ, कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यहाँको प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा हुन सक्दैन। मुलुकको विकास र प्रगतिको स्तर प्रशासनिक दक्षता र कार्यसंस्कृतिले निर्धारण गर्छ। जनइच्छा पूरा गर्न राज्यले अख्तियार गरेको नीतिलाई कार्यरूपमा बदल्ने काम सार्वजनिक प्रशासनले नै गर्छ। नेपालमा प्रशासनिक दक्षता बढाउन विगतमा गरिएका प्रयासहरूबाट अपेक्षित सफलता पाउन सकिएको छैन। त्यसैले सेवाग्राही, राजनीतिक समाज र स्वयं कर्मचारीबाट पनि अलोचना सुनिँदै आएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनविद्ले अनुसन्धानविना राज्य चल्न नसक्ने बताएका छन्। बुधवार साँझ नागरिक फ्रन्टलाइनमा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक प्रशासनविद् द्वय प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र प्रा.डा. गोविन्द ढकालले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरी तीन तहमा गइसक्दा पनि केन्द्रीय सरकारले कुनै अनुसन्धान नगर्दा पुरानै संरचनाले निरन्तरता पाएको बताए।
धेरै जसो सरकारी कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखी साँझ ५ बजेसम्म मात्र काम हुने गर्दछ। त्यो समयमा पनि धेरै जसो कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा भेटिदैनन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपभोक्ता ठगिएका र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उजुरी अलपत्र परेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आवश्यक राय नपठाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरी अलपत्र परेका हुन्।
युरोपको कुनै प्रशासनिक कार्यालयमा जाँदा जो कसैलाई निकै आनन्द महसुस हुन्छ। मीठो मुस्कान, चिया–कफीको व्यवस्था, प्रशस्त सहयोगी मानिस र आफूले चाहेको काम अति सजिलरी फत्ते हुने त्यो ठाउँ जो कसैलाई फेरि जान पनि मज्जा लाग्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपभोक्ता ठगिएका र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उजुरी अलपत्र परेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आवश्यक राय नपठाउदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरी अलपत्र परेका हुन्।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको खटनपटन र सरूवा गर्ने अधिकार आफैंसंग राख्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै केही दिनभित्रै सात वटै प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको हो।
