काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपभोक्ता ठगिएका र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उजुरी अलपत्र परेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आवश्यक राय नपठाउदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरी अलपत्र परेका हुन्।
असोज २ गते संसददेखि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन पारित भएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरीहरुलाई के गर्ने भनेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय माग भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी वकिल कार्यालयले हालसम्म कुनै राय पठाएको छैन।
पुरानो ऐनअन्र्तगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेरिरहेका उजुरी छानबिनको समेत प्रक्रिया रहँदा पनि ऐन खारेज भएपछि हेर्न नमिल्ने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय माग गरिएको थियो। सो ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन नहँदासम्म जिल्ला अदालतले उपभोक्तको उजुरी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर उजुरी फस्र्यौटको तयारीमा रहेका मुद्दाको हकमा के हुने भन्ने विषय ऐनमा कहीँ कतै उल्लेख नगर्दा राय माग गर्नु परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका चिकित्सकको लापारबाही सम्बन्धी उजुरीको छानबिन अघि बढिसकेको थियो। प्रशासन कार्यालयले लापरबाही गर्ने संस्था र चिकित्सक दुवैको जवाफ मागेको थियो। पुरानो ऐन खारेज भएपछि ती उजुरीको थप छानबिनको सम्बन्धमा राय माग्न सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यका अनुसार पछिल्ला उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण समेत मागिएको थियो। ‘हामीले केही उजुरीको सम्बन्धमा जसका विरुद्ध परेको हो उनीहरुसँग स्पष्टीकरण समेत मागेका थियौं। केहीको स्पष्टीकरण आएको छ उनीहरुसँग छलफल गर्न बैठक पनि आह्वान गरिसकेपछि संसद्बाट उपभोक्त हित संरक्षण ऐन पारित भई पुरानो ऐन खारेज भएकाले ती सबै कार्य तत्काल रोकी कारबाहीका अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने वा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा बुझाउने हो भनी सरकारी वकिल कार्यालयमा राय मागेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने। तर सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्याधिवक्ता सूर्यराज दाहालले भने क्षतिपूर्तिका लागि भने साविक बमोजिम गर्न भनेर लेखी पठाएको दाबी गरेका छन्। ‘हामीले क्षतिपूर्तिका लागि आएको उजुरीमा भने साविक बमोजिम गर्नु भनेर लेखी पठाएका छौं,’ उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले परोपकार प्रसूति गृह थापाथलीमा कार्यरत डा. ज्योत्सना शर्माका विरुद्ध पार्वती गजुरेलले हालेको निवेदन उपर जवाफ लिइसकेको छ। त्यस्तै सिरफ हेल्थ कियर प्रा लिका विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकका नारायण गिरीले हालेको उजुरी र काठमाडौं मेडिकल कजेल सिनामंगलका विरुद्ध गंगा खतिवडाले हालेको उजुरीका सम्बन्धमा पनि जिप्रका काठमाडौंले जवाफ लिइसकेको छ।
प्रसूति गृहका डा. ज्योत्सना शर्माका विरुद्ध पार्वती गजुरेलले आफ्नो पाठेघर सिलाएको आरोपमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। सिरफ हेल्थ कियर प्रा लिका विरुद्ध नारायण गिरीले आफ्नो स्वास्थ्य जाँचमा लापारबाही गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गराएका थिए भने र गंगा खतिवडाले आफ्ना श्रीमान् यादव थपलियालाई काठमाडौं मेडिकल कजेलले चेक जाँच नै नगरी औषधि चलाएको आरोपमा उजुरी गरेकी थिइन्। ती सबै उजुरीको सम्बन्धमा जिप्रका काठमाडौंकी प्रशासकीय अधिकृत गीतादेवी ढकालले प्रतिउत्तर बयानका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरेकी थिइन्।
साउन ६ गते परेको पार्वती गजुरेलेको उजुरीमा डेढ महिना पछि प्रसूति गृहलाई लिखित प्रतिउत्तर दिन पत्राचार गरिएको थियो भने जेठ ९ गते नारायण गिरीले दिएको उजुरीमा पनि प्रतिउत्तर लिन ढिलाई भएको देखिन्छ। गिरीको प्रतिउत्तरका लागि प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भदौ २६ गते मात्रै पत्राचार गरेकी थिइन। गिरी र गजुरेलको उजुरीमा लिखित पत्राचार गर्न ढिलाई नभएको भए उनीहरुले छिट्टै न्याय पाउन सक्थे। त्यस्तै साउन १६ गते खतिवडाले हालेको उजुरीमा पनि एक महिना ढिला गरी भदौ १० गते मात्रै पत्राचार गरिएको थियो।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०१:४० बुधबार
