सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश ल्याउनै लागेका बेला ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई काजमा पठाएको छ। लोकसेवा आयोगको राय लिएर समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका बेला ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई काजमा पठाइएको हो।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
वैदिक कालखण्डमा जनताको स्थान सबभन्दा माथि थियो । त्यो बेला जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था बनाइएको थियो । यो संस्थालाई समिति भनिन्थ्यो । यस्तो समितिमा जनताहरूमध्येबाट कुनै योग्य, वृद्ध, न्यायप्रिय र शासन व्यवस्थाको अनुभवी व्यक्ति चयन वा चुनाव गरिन्थ्यो । समितिमा चुनिएर गएका सदस्यले कुनै निश्चित स्थानमा एकत्रित भई एकमतबाट राष्ट्रमा आइलागेका समस्या समाधान गर्थे ।
गएको आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ललितपुरको टीकाभैरव र लेलेमा सञ्चालित क्रसर र खानी उद्योग बन्द गराउन पत्र काट्यो । पत्र काटेकै दिन खानी बन्द गरिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमुना कानुन उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेजुरु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले ६ संवैधानिक आयोगमा सचिव तोकेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक २५ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार अाइतबार ६ सहसचिवलाई आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिएको जनाएकाे छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले राति ९ बजेपछि मदिरा बिक्रीमा रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अनुमति प्राप्त पसलले मात्र मदिरा बिक्री गर्न पाउने जनाएको छ। विजयादशमीलाई लक्षित गरी प्रशासनले सूचना जारी गरेको हो।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले संसद्मा टेबुल गरेको विधेयकहरू पारित भएपछि प्रदेशमा विकास र निर्माणले गति लिने बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकका जिल्ला समन्वय समितिका नाउँमा भएको रकमको विवरण मागेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी सरुवामा नेता, सांसद, मन्त्रीसम्मको चासो बढ्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुपचपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिनमा करिब साढे पाँच सय कर्मचारीलाई सरूवा गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न देशभरका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीको अनावश्यक भ्रमण रोक्न भन्दै वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसको उल्लंघनमा अघि देखिएको छ।
