फिदिम नगरपालिकामा मेयर ओनाहाङ नेम्बाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम उपाध्याय बिचको द्वन्द्व चुलिदै गएको छ। आर्थिक बर्ष सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा भईरहेको द्वन्द्व बढ्दा विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयमा समस्या देखिन थालेको छ।
कर्मचारी समयोजन पछि उनीहरूको पदस्थपना गर्ने काम सुरु भइरहेको बेला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला मन्त्रालयमा नै प्रशासनिक नेतृत्व खाली छ। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश भएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो।
प्रहरी प्रशासनले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित र जथाभाबी नदी दोहनमा सक्रिय क्रसर उद्योग बन्द गर्न थालेको छ। प्रहरीले मंगलबार बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित भेरी किनारको थापाडेरामा महालक्ष्मी–किराँतेश्वर–प्रदीप जेभीले सञ्चालन गरेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। उक्त क्रसर उद्योगमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीसमेतको स्वामित्व छ।
अवैध रूपमा राखिएका हतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले जिल्लावासीमा उर्दी जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार २०७५ चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ३५ दिनभित्र हातहतियार तथा खरखजना बुझाउन जिल्लावासीलाई आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले बताइन्।
सरकारले स्थानीय तहका प्रशासन प्रमुखबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनाको काम सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिका/गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम अघि बढेको छ। समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा खटाइसक्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पदस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा नेतृत्वको एउटा टोलीले वीरगंजका उद्योगी श्यामकुमार तुल्स्यानले संचालन गरेको किसान एग्रो केमिकल्स प्रालिमा छापा मारेको छ। छापा हान्ने टोलीमा वाणिज्य कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत कार्यालयका प्रतिनिधि थिए। टोलीले मंगलवार दिउँसो १ बजे वीरगंज–३ छपकैयास्थित नारायणी अस्पतालको दक्षिणपट्टि रहेको सो उद्योगमा छापा हानी शिलबन्दी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिनेको उजुरी अबदेखि पीडितले बसोबास गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिन सक्ने भएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का कतिपय बुँदा संशोधन गरी पीडित बसोबास गरेकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडकविरुद्ध क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
सरकारले प्राविधिक कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ हजार १ सय प्राविधिक कर्मचारीको समायोजनको काम सम्पन्न गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनी बाटो खुला गर्न संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ। शुक्रबारसम्म सो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुनेछ।
सरकारले समायोजन फाराम भरेको कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा गरेको छ। सोमबारसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३८ हजार ८ सय ७७जना कर्मचारी समायोजन गरेको हो। ती कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघमा समायोजित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार २८ हजार १ कर्मचारी संघमा, ४ हजार ८ सय ६७ कर्मचारी प्रदेशमा र ५ हजार ८ सय ७९ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी १ सय ३० जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव र उपसचिवको समायोजन सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेटेर ५६ सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ उपसचिवको समायोजन गरेको प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्र राख्दै प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। निजामती प्रशासन सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छुट्टै कानुन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका गाडी चालक जगत नारायण राउत कुर्मीलाई बारा प्रहरीले अनुसन्धानको लागि बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको छ।
सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छैनन्। समायोजन फारम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार राति १२ बजेसम्मको समय दिएको थियो। मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र ७५ हजार ३ सय ७६ कर्मचारीले फारम भरेको समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले जानकारी दिइन्।
करिव १६ महिनाअघि देखि सुरू गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम मोडमा पुगेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन फारम भर्न बुधबार राति १२ बजेसम्म समयसीमा तोकेको छ। समयसीमा सकिएदेखि नै समायोजन प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
