अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि
विषादी परीक्षण र भारी वर्षाको कारण देखाउँदै बजारमा तरकारीको भाउ जुन हिसाबले बढाइएको छ, त्यो अस्वाभाविक छ। गत वर्षको तुलनामा तरकारीको मूल्य २ सय ९ प्रतिशतसम्मले बढ्नु आफंैमा आश्चर्यको विषय हो।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी सडकमा
उद्योग, व्यवसाय र यातायात पारवहन क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले लागु गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै आइतबार वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्।
वीरगन्जका उद्योग व्यवसायी सडकमा
उद्योग, व्यवसाय र यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले लागु गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको भन्दै वीरगन्जमा उद्योगी व्यवसायी आइतबार सडकमा उत्रिएका छन्।
भिसिटिएस तत्काल खारेज गर्न माग
यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी एवम् यातायात मजदुरहरुले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी र यातायात मजदुर समितिले साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सो प्रणाली मान्य नहुने दावी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
निर्माण व्यवसायी निःशुल्क सडक मर्मत गर्न तयार
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका डोजर तथा स्काभेटर व्यवसायीले वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक निशुल्क मर्मतको जिम्मा लिएका छन्।
भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणालीप्रति उद्योगीहरुको असन्तुष्टि
सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसीटिएस)’ को शुभारम्भ गरेको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘सरकारीस्तरबाट नेपालीहरू जापान जान असम्भवजस्तै’
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारीस्तरमै नेपाली कामदार जापान पठाउने दाबी गरिरहेका बेला जापानमा कार्यरत नेपाली व्यवसायीले भने सरकारी माध्यमबाट नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न असम्भव रहेको बताएका छन्।
साउनदेखि गाडी थन्काउने ट्रक व्यवसायीको चेतावनी
ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अनलाइनमार्फत् निगरानी गर्ने गरी सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको नीति अव्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन प्रदेश ५ का ट्रक व्यवसायीले माग गरेका छन। नीति तत्काल नसच्याए साउन १ गते देखि सवारीसाधन घर, ग्यारेजमा थन्काउन बाध्य हुने चेतावनी पनि व्यवसायीले दिएका छन्।
व्यवसायीको सुझावः दुई प्रतिशत ब्याजमा कर्जा व्यवस्था होस्
उद्योगी व्यवसायीहरुले दुई प्रतिशत व्याजदरमा उद्योगका लागि कर्जाको व्यवस्था हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगधन्दाका लागि दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएकी हुन्।
विद्यार्थी र यातायात व्यवसायीबीच सहमति
यातायात व्यवसायी कम्पनीले कानुनविपरीत सञ्चालित थोत्रा, पुराना र मापदण्डविपरीतका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन तत्काल हटाउने भएको छ। यस्ता सवारीसाधनले दुर्घटना बढाएको भन्दै जिल्लास्थित विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएपछि दुई पक्षबीच शुक्रबार भएको छलफलमा पाँच बुँदे सहमति भएको होे।
विद्यार्थी संगठन र यातायात व्यवसायीबीच पाँच बुँदे सहमति
यातायात व्यवसायी कम्पनीले कानुन विपरित सञ्चालन गरेका थोत्रा, पुराना र मापदण्ड विपरितका सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन तत्काल हटाइने भएको छ। यस्ता सवारी साधनले दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै जिल्लामा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएपछि दुई पक्षबीच शुक्रबार भएको छलफलले निर्णय गरेको हो।
‘पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गर’
मुद्रण व्यवसायीहरुले विदेश छपाइ गरी नेपाल आयात गरिने पुस्तकहरूमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
ढुवानी व्यवसायी सडकमा
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत ढुवानी सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै वीरगन्जका ढुवानी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्। आइतबार दिउसो ११ बजे हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरुले प्रदर्शन गरे।
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। छापावाल सुनको मूल्य अहिलेसम्मको रेकर्ड तोड्दै बिहीबार प्रतितोला ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार प्रतितोला ६३ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको सुनको मूल्य एक दिनमै हजार रुपैयाँ बढेर ६४ हजार पुगेको हो। एक दिनकै अन्तरमा अमेरिकी बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस ३६ डलरले बढेको छ।
मोबिलाइजेसन अब १० प्रतिशतमात्र
निर्माण व्यवसायीले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौतर्फी विरोध गरिरहेका बेला सरकारले मोबिलाइजेसन रकमको सिलिङ १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को मस्यौदामा ठेक्कामा दिँदै आएको अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) रकमको सिलिङ अधिकतम २० बाट १० मा घटाउने प्रस्ताव गरेको हो। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बापत रकम लिएपछि काम नगर्ने प्रवृति ठेकेदारहरुमा दोहोरिएकाले सरकारले रकम १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो।