एक हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको अपर अरुण आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी निर्माणकार्य अघि बढेको छ। उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जमिन प्रतिरोपनी रु १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गा प्रतिरोपनी रु १० लाख निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने गरेको छ।प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैत दोस्रो साता सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा सहमति भएको थियो।
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ४, धैलागिरिका दुई र मालिकाको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रभावित बनेको हो।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले दुई वर्षभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ।
‘टनेल ब्रेक थ्रु’ गरेर उत्साहित बनेको ताप्लेजुङस्थित ७३ मेगावाट क्षमताको मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनाले जुलाइ २०२३ भित्रमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने बताएको छ।
दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेको यस आयोजनाको निर्माण कार्य ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख उज्जवल सिलवालले बताए।
महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने सोच हालसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन।
सरकारले लामो अलमलपछि १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकी छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग र गुनासालाई आयोजना कार्यालयले बेवास्था गरेको बताएको छ।
सरकारले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस आर ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
