प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : अख्तियारले छानबिन थाल्यो
प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ।
प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ।
प्रदेश ५ मा सांसद र पदाधिकारीका लागि करोडौंको गाडी छ। चालक, सहयोगी र आवास सुविधा पनि छ। प्रदेशसभाका सचिवले समेत पदाधिकारीकै सेवा सुविधा उपभोग गर्छन्। बाँकी अधिकृत तहका कर्मचारीले पनि यातायात सुविधा पाएका छन्। सांसद पदाधिकारीका लागि महंँगो टाटा स्ट्रोम गाडी दिने प्रदेशसभाले मर्यादापालकलाई भने न्यूनतम सुविधा पनि दिएको छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी निरौला चढेको गाडीमा ढुंगा प्रहार भएकाे छ। नयाँ बानेश्वरको संसद भवन अगाडि उभिएकाे एक समूहले सो गाडी तोडफोड गरेका हुन। संसद भवन अगाडी हुल हुज्जत गरी बसेका एक समूले सरकारी गाडी देख्ने वित्तिकै ढुंगा प्रहार गरेका थिए।
प्रदेश ५ मा यतिखेर प्रदेशसभा र मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडी विषय निकै चर्चामा छ। चिया पसलदेखि संसद्सम्म गाडीकै चर्चा भइहेको छ। संघीय सरकारमा बाइबडि विमान खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक घोटाला जस्तै प्रदेश ५ मा टाटा कम्पनीको स्ट्रोम सफारीको चर्चा भएको हो।
१० दिन लगाएर अध्ययन गरेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गाडी खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुन: सूचना प्रकाशन किन नगरेको भनेर प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश ५ काे प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले आफूले चढ्दै आएको गाडी संसदलाई नै फिर्ता गरेका छन्।
प्रदेशसभाले आर्थिक बर्ष ७५/७६ को बजेटमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट छुट्टयायो। यसको कारण थियो –‘ धेरै गाडी पनि चाहिन्न, महंगो पनि आवश्यक पर्दैन।’ तर यो बजेटले प्रदेशसभाकै कर्मचारीका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्न पनि नपुग्ने भयो। ४ वटा विषयगत समिति बढेर ७ वटामा पुग्यो।
प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीको मूल्यमा फरक देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीमा लाखौंको अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको हो।
प्रदेशसभा सचिवालयले संसद् पदाधिकारीका लागि आठ करोड रुपैयाँमा १३ वटा गाडी खरिद गरेको छ। सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न विषयगत समितिका सभापति तथा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकका लागि गाडी खरिद गरिएको हो।
मापदण्डविपरीत र अनुमतिभन्दा बढी भार बोक्ने मालबाहक ढुवानीका सवारीसाधन प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयल, प्रदेश २ पथलैयाको कारबाहीमा परेका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भु खड्काले सरकारी गाडी ललितपुरस्थित घरमै लगेर थन्काए। यो विषयमा पुस ११ गते नागरिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि १२ गते नै उक्त ग१झ ३४५ नम्बरको ह्याचब्याक कार पोखरा आयो। यो बाहेक ग१झ ३४४ नम्बरको ह्याचब्याक कार पनि खड्काले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको १८ करोडको गाडी खरिद विषय उठेको छ।बुधवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्ने विषय जायज छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै यो विषयमा समितिमा छलफल गर्न सभापति भरत शाहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
राष्ट्रपतिलार्इ १८ करोडको गाडी, हेलिप्याडसहितको दरबार र उपराष्ट्रपतिलाई पनि दरबार उपलब्ध गराउने समाचार सुन्न र पढ्न पाइयो। २०७५ मंसिर २ गतेको एक प्रमुख दैनिक मिडियाको दोस्रो पृष्ठमा कामको खोजीमा नेपालगञ्ज नाका भएर भारत जाँदै गरेको एक मायालाग्दो महिलाको फोटो छापियो। ती महिला साथीहरू छुट्लान् भनेर चिन्तित रहिछन्। उमेर कलिलो छ, साथमा बच्चा छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २० वर्षभन्दा पुराना गाडी नवीकरण नगर्न र विकास निर्माण वातावरणमैत्री तरिकाले गर्न आदेश दिएको हो।
काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्दै छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य विशिष्ट व्यक्तिका लागि खरिद गरिएका दर्जनौ गाडी भने साधारण मर्मत नपाएर त्यतिकै थन्केर बसेका छन्।