बाँके– उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २० वर्षभन्दा पुराना गाडी नवीकरण नगर्न र विकास निर्माण वातावरणमैत्री तरिकाले गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले जारी गरिएको आदेशमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा देखिएको फोहरमैला कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेलगायतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, बलबहादुर चन्द र सुनिलकुमार श्रेष्ठले निवेदन दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।रासस
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०९:१६ शुक्रबार
