चलचित्र बलिदान बालबालिकाले पनि हेर्न पाउने
आज भएको सेन्सर प्रक्रियापछि समितिले बलिदानलाई सबै उमेर समूहका दर्शकले हेर्न पाउने प्रमाणपत्र दिएको हो । अब यो चलचित्र पिजी श्रेणीमा पर्न गएको छ।
आज भएको सेन्सर प्रक्रियापछि समितिले बलिदानलाई सबै उमेर समूहका दर्शकले हेर्न पाउने प्रमाणपत्र दिएको हो । अब यो चलचित्र पिजी श्रेणीमा पर्न गएको छ।
सोरु गाउँपालिका–३ का पवन कार्कीलगायतको टिमले धारिलो हतियार प्रहार गर्दा सोही वडाका प्रकाश धामी, प्रकाश कार्की, जीवन धामी र हिक्मतजङ्ग धामीलाई गम्भीर चोट लागेको थियो ।
जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न २८ वटा कारागार र नौवटा बाल सुधारगृहबाट १४ हजार ५५३ कैदीबन्दी र बालबन्दी भागेका थिए ।
प्रस्तावित दस्ताबेज लोकतान्त्रिक र समावेशी परामर्श प्रक्रियामार्फत तयार गरिएको जेन–जी समूहहरूले जनाएका छन्।
कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष आचार्यले नागरिकको सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
‘तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको होइन, यस्तो अवस्थामा देशलाई बचाउनुपर्छ भनेर आएको हुँ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट देशलाई सही दिशामा लैजान नसके देश अप्ठेरोमा पर्छ।’
पीटीआईले वाङचुकलाई लद्दाखबाट बाहिर निकालिएको जनाएको छ। लेहमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देशभरका कारागारबाट ठुलो संख्यामा कैदीबन्दी फरार भएका छन्। जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै नराम्रो असर परिरहेको छ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरको टोलीले भन्सार छली गरेका ल्याइएको ३ लाख १७ हजार ७५० रुपैयाँको किबी फेला पारिएको पारेको हो ।
बाहिरिएकामध्ये आफै आएका र पक्राउ गरी ल्याएका गरी ७५९ जनालाई फिर्ता ल्याइएको जेलर सुभाष लामिछानेले बताए ।
२०७७ सालमा पर्साका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख गंगा पन्त नेतृत्वको टोलीले वीरगन्ज महानगरपालिका ५ रेशमकोटीमा रहेको गणेश अपार्टमेन्टबाट छापामारी गरेर २५ किलो तीन सय ८३ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो।
यस्तै चालु आवमा अनुभव आदान–प्रदान तथा अन्तर प्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह, उत्सव मनाउने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार विहान गाउँपालिका मुकाम केन्द्र मानेभन्ज्याङ बजारको अनुगमनमा फेला परेका अखाद्य सामग्री दिउँसो नष्ट गरिएको हो ।
क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङवाङले पाथीभरा क्षेत्रमा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण तथा सेवन गरिएको प्रतिबन्धको कडाई कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
कानुनबमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।