३९ जिल्लाका १२ जेन–जी समूहहरूद्वारा ७ बुँदे मागपत्र तयार पार्दै सरकारसँग जेन–जी आन्दोलन जनादेश सम्बन्धी सम्झौता प्रस्ताव गरेका छन्। जेन–जी समूहले प्रस्तावित सम्झौताको दस्ताबेज असोज ६ गते अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको जनाएको छ। 

प्रस्ताव पेस गर्ने जेन–जी समूहहरूमा इन्डिजेनस जेन–जी कलेक्टिभ, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, जेन–जी पर्सा, मुस्लिम जेन–जी नेपाल, हाउ टु देशको विकास, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स मोरङ, एनोनिमस ग्रुप, पिपुल अस आर्मी, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स रुपन्देही, नवयुगलगायत छन्। 

ती जेन–जी समूहहरूमा दाङ, काभ्रे, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, ललितपुर, मुगु, भोजपुर, उदयपुर, हुम्ला, पश्चिम रुकुम, खोटाङ, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, रामेछाप, रुपन्देही, कास्की, पर्सा, चितवन, सिराहा, झापा, मोरङ, पाल्पा, अछाम, सुनसरी, कन्चनपुर, सर्लाही, नवलपुर, रौतहट, बारा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, बाजुरा , गोर्खा, मकवानपुर, कैलाली, धनुषा, सप्तरी जिल्लाका प्रतिनिधि समावेश छन्। 

प्रस्तावित दस्ताबेज लोकतान्त्रिक र समावेशी परामर्श प्रक्रियामार्फत तयार गरिएको जेन–जी समूहहरूले जनाएका छन्।  

यस्तो छ दस्ताबेज