शान्ति प्रक्रियाको विश्वसन्देश
सत्ता र शक्तिका लागि विश्वमा ठुल्ठुला हिंसा भएका छन् तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सहज गद्दी त्याग, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तन विश्वकै लागि उदाहरणीय घटना हुन्।
सत्ता र शक्तिका लागि विश्वमा ठुल्ठुला हिंसा भएका छन् तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सहज गद्दी त्याग, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तन विश्वकै लागि उदाहरणीय घटना हुन्।
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि राज्यले रुकुम जनतालाई नागरिकले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको अनुभूत गर्ने मौका दिन सकेन।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यसपछि माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित शाहीले स्थानीय तहबाटै पालिकामा बिदा दिने निर्णय गरेका थिए।
अध्यक्ष दाहालले नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको भएता पनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीको साझा दिवसका रुपमा रहेको बताए।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही माओवादीको ‘सुप्रिम कमान्डर’ रहेका दाहालमाथि बारम्बार १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। तर उनले यसलाई हो पनि भन्न सकेका छैनन्, होइन भनेका पनि छैनन्। तर यकिन तथ्यांक भने दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म बाहिर सार्वजनिक गरेको छैन।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी गृह मन्त्रालयले यसअघि सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे पनि हाल बिदा कायम नरहेको उल्लेख जानकारी दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै धमाधम सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
दाङको तुलसीपुर– १७ जनकट्टास्थित सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयमा दसबर्से जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारका छोराछोरी अध्ययनरत छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा बिदा दिने भनिएको निर्णय बदर गरेको छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ स्थान हासिल गरेर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्नु आफैँमा दुर्लभ क्रमभंगता हो।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धलाई कसैले दबाउन नसक्ने बताएका छन्।