गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)
सरकारले एकतर्फीरुपमा ल्याएको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन चर्किएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सशस्त्रमा समूहगत प्रणाली खारेजीको प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले लेखा उपसमूहतर्फ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निरन्तर आर्थिक तथा लेखा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा भ्रष्टचारलाई बढवा सम्भावना बढेका कारण खारेजीको प्रस्ताव राखेको बताए।
त्रिवि सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न माग
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका संयोजक सिपी गजुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संयोजक गजुरेलले भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग
काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूको साझा बैठकले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजसहितका ५ वुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। उपत्यका नगरपालिका फोरम काठमाडौंको बुधबार बसेको बैठकमा उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, कर्मचारी समायोजन, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम संशोधन र काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमको लोगो स्वीकृतिसहितका विषयमा मेयर उपमेयरले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।
न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबी गरेको रिट निवेदन मंगलबार खारेज भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बाँकेका तीन सय नागरिकता खारेज
बाँके जिल्लामा वंशजका आधारमा वितरण गरिएका झण्डै ३०० नागरिकता खारेजीमा परेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार, रझेना, खजुराखुर्द र मनिकापुरका ती नागरिकता खारेजीमा परेका हुन्।
भृकुटीमण्डपको जग्गा सम्झौता खारेज
समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डप परिसर जग्गा भाडामा दिइएको सम्झौतामा अनियमितता भएकाले खारेज गर्दै ६० दिनभित्र खाली गर्न पत्र पठाएको छ। जग्गा भाडामा लिने पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँग, ल्याम्ह पुचः युवा क्लव, तरकारी बजार रहेको क्षेत्रको भाडा लेनदेन सम्झौता खारेज गर्दै जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको हो।
नौ महिनादेखि बन्द एएफयू
चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) बन्द भएको नौ महिना नाघेको छ। आठवटा निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन खारेजीको माग गर्दै एएफयूकै विद्यार्थी र प्राध्यापकले छुट्टाछुट्टै विरोध गरेका कारण गत असार २६ गतेदेखि सो विश्वविद्यालय बन्द भएको थियो।
विवादित निर्णय खारेज गर्न निर्देशन
सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुनेगरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन २०४७ यता भएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सीके राउतसँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सत्ता र प्रतिपक्षी युवाको प्रदर्शन
गत शुक्रवार स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नामक समूहका नेता सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता खारेजीको माग गर्दै जाजरकोटमा सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी पार्टीका युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले देश टुक्राउन उद्धत व्यक्ति र संगठनसँग गरेको सम्झौता नेपालको हितमा नभएको भन्दै उनीहरुले सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन्।
दुई वर्षभित्र लगानी नल्याए स्वत : खारेज
मुलुकमा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको दुई वर्षभित्र उक्त लगानी ल्याउन सुरु नगरेमा स्वतः खारेज हुने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।
चीनबाट गाई आयात गर्ने सम्झौता खारेज गर्न माग
केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले प्रदेश नम्बर २, ३ र गण्डकी प्रदेशले चीनबाट गाई आयात गर्न गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले चीनबाट गाई आयात गर्ने सम्झौता तत्काल खारेज गराउनको लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अमेरिकी सरकारविरुद्ध हुवावेद्वारा मुद्दा दायर
सूचना प्रविधि एवं दूरसञ्चार प्रदायक चिनियाँ कम्पनी हुवावेले आफ्ना उत्पादन अमेरिकी बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाउने अमेरिकी कानुन खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
थाइल्याण्डः राजकुमारीद्वारा क्षमा याचना, उम्मेदवार बनाउने पार्टी खारेजीको तयारी
थाइल्याण्डकी राजकुमारी उबोलरतनाले प्रधानमन्त्रीका लागि आफूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु गल्ती भएको भन्दै क्षमा याचना गरेकी छिन्। शाही परिवारको सदस्य रहेकै बेला ६७ वर्षीया उबोलरतनाले ‘थाई रक्षा चार्ट पार्टी’का तर्फबाट केही दिन अगाडि उम्मेदवारी घोषणा गरेकी थिइन। उनको उम्मेदवारीका बारेमा भाई तथा राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आपत्ति जनाएका थिए। राजाको आपत्तिपछि निर्वाचन आयोगले पनि उनलाई उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भन्दै अयोग्य घोषणा गरेको थियो।
बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज नगर्न माग
बादी समुदायका अगुवाले बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बादी अभियान संघर्ष समितिले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अगुवाहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको तथा राजनीतिक हिसाबमा शून्य उपस्थिती रहेको र बाध्यात्मक यौन व्यवसायले जकडिएको बादी समुदायको एकमात्र उत्थान संस्था समिति भएको भन्दै यसलाई यथावत राख्न माग गरेका हुन्। प्रत्यक्ष रुपमा बादी समुदायमा राज्यको स्रोत, साधन पु-याउने एक मात्र सरकारी संयन्त्र नै समिति भएको उनीहरुको भनाई छ।