भारतीय निर्माण कम्पनीका सडक परियोजनामा सधैं आलटाल
भारतीय निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू पनि समस्यामा परेका छन्।
भारतीय निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू पनि समस्यामा परेका छन्।
कञ्चनपुर-कमला सडक निर्माणको काममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आलटाल गर्दा ३९ महिनामा ४१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि ५६२ स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अडियो प्रकरणमा मुछिएका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।
सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन आलटाल गरेको छ।
सर्वाेच्चको फैसला शिरोधार्य गर्नु भनेको प्रतिनिीसभा बैठक बोलाउनु मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाले सहजरूपमा मुलुकको कार्यकारी निर्वाचित गर्ने आगामी बाटो स्पष्ट पारिदिनु पनि हो । त्यसैले ओलीले अब पनि पदमा टाँसिइरहने होइन, तत्काल राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभालाई भावी प्रधानमन्त्री चयनका लागि सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रको संकट निवारण गर्न ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
महोतरीको गौशाला–१२ का दिपलाल महतो तीन सातादेखि इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबार धाउँदै छन्। धनुषाधाम नगरपालिका–९ पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गस्थित घडेरी विवादमा वडा अध्यक्ष संजिव यादवले कुटपिट गरेको उजुरी लिएर इलाका प्रहरीमा आएका महतो निरास हुँदै भने, ‘फोन गर्दा प्रहरीले उजुरी लिएर आउन भन्छ। कार्यालयमा आउदा उजुरी दर्ता नगरी वडा अध्यक्षसँग मिल्न दबाब दिन्छ।’
सरकारले कम्पनीमा दर्ता नहुने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई फेरि तेस्रो पटक तीन महिना म्याद थप गरेको छ। सरकारले कम्पनीमार्फत् पञ्जीकृत हुन आलटाल गर्ने संघ–समिति मातहतका यातायात व्यवसायीलाई बारम्बार म्याद थप गरेर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गर्दै आएको छ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेसँगै नयाँ यातायात व्यावसायी कम्पनी मार्फत नयाँ सवारीसाधन भित्राउने लहर बढे पनि पुराना यातायात संघसमिति भने कम्पनीमा आउन आलटाल गरिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले दुई पटक अध्यादेश ल्याए पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न आलटाल गरेको भन्दै अनशनको चेतावनी दिएका छन्। दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेपछि पनि सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौताअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक नआएको भन्दै केसीले यस्तो चतावनी दिएका हुन्।
केबलकारबाट नाफा आर्जन गरे पनि तोकेअनुसारको कर तिर्न कम्पनी अनिच्छुक देखिएको छ । प्रालिले दुई प्रतिशत कर मात्रै तिरिरहेको छ । तीन प्रतिशत कर तिर्न आलटाल गरिरहेको छ । सात सय रुपैयाँमा टिकट बेच्दै आइरहेको प्रालिले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्न आलटाल गरिरहेको छ । त्यसैले नगरपालिकाले मनोरञ्जन कर तिर्न बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ।
अर्बौँ लगानीमा निर्माण भईरहेका तथा सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाले निर्माणको क्रममा प्रयोग गरेका ढुंगा, गिटि, बालुवा लगायतका समाग्री प्रयोग गरेबापतको राजश्व बुझाउन आलटाल गरिहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितले रोयल्टी बुझाउन पटक पटक आग्रह गरेपनि अझैसम्म जलविद्युत आयोजनाले बुझाएका छैनन्।
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि करिब २० हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
केन्द्रीय सरकार मातहत भएका निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा अपजसको भारी जनप्रतिनिधिको काँधमा आइराखेको छ । हामीले सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत निकायलाई बारम्बार झकझकाइसक्यौँ । तर, उनीहरूले अटेरी गरिरहेका छन् ।