कामै दिन नसक्ने रोजगारदाताबाट माग
बेलकोटगढी–३, नुवाकोटका सञ्जिव मुडभरीलाई स्वदेशमै मासिक २०–२५ हजार रुपैयाँ कमाउन कुनै गाह्रो थिएन।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पुराना गाडी नहटाउन व्यवसायीको माग
२० वर्षभन्दा पुराना गाडी चल्न नदिने सरकारी निर्णय सच्याउन यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। उनीहरूले गाडीको निर्माण अवधिबाहेक सबै मापदण्ड पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएका छन्।
सगरमाथा चढ्न दिन माग गर्दै दृष्टिविहिन सर्वोच्चमा
दृष्टिविहिन अमिट केसी नामले चिनिने चित्रबहादुर खत्री क्षेत्रीले आफूलाई सरकारले गैर कानुनी र गैर संवैधानिक रुपमा सगरमाथा चढ्नबाट बञ्चित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
फोरमद्वारा तीन मन्त्रालय, एक राज्य मन्त्री र उपसभामुख माग
सरकारमा जानै लागेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सत्तारुढ दल एमाले,माओवादी केन्दसँग तीनवटा मन्त्रालय,एक राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद मागेको छ।
संघीय सरकारसँग विज्ञहरू माग
प्रदेश ४ को सरकारले प्रदेश तहका योजना तथा नीति निर्माणमा सघाउन केन्द्रीय सरकारसँग विभिन्न विषयका विज्ञ मागेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका योजना तथा नीति निर्माणमा सहयोगका लागि स्वदेशी विज्ञहरू उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको हो।
व्यावसायिक वातावरण बनाउन माग
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले निर्वाधरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातवारण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सन् २०१९ का लागि कोरियाबाट माग आयो
दक्षिण कोरियाले अबको केही महिनामा पुनः सात हजार कामदार लैजाने भएको छ । तर, कोरियाले तोकेको उक्त कोटाको संख्या देखेर चाहिँ हर्षित हुनुपर्ने अवस्था भने छैन ।
स्थानीय समस्या समाधानमा केन्द्र सरकारको सहयोग माग
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहका समस्याको समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। रफत सञ्चार क्बल शुक्रवार गरेको साक्षत्कारमा उनीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी र कानूनको अभावमा अझै पनि सोचे जत्तिको काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे।
लिखितमै मागभन्दा ५० प्रतिशत कम उत्तीर्ण
न्याय सेवा आयोगले आह्वान गरेको जिल्ला न्यायाधीश पदमा मागिएभन्दा ५० प्रतिशत कमले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । समावेशीतर्फ महिला, मधेसी र दलितको कोटा अपूरै रहेको छ । समावेशीका लागि माग गरिएका एकजना महिला, दुई मधेसी र एकजना दलित कोटा गरी ५ जना समावेशी न्यायाधीश पद पनि अपूरो रहेको हो । आयोगले नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक खुला परीक्षाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको आह्वान गरेको थियो । आयोगले ३० जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि समावेशीसहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नेगरी विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।
माग पुरा नभएको भन्दै चमेलियामा आमरण अनसन
आफ्ना मागहरु पुरा नभएको भन्दै शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नम्बर १ बारीलका स्थानीय चमेलिया जलविद्युतको विद्युत गृह नजिक बिहिबारबाट आमरण अनसनमा बसेका छन्। चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले निर्माण कार्य सुरु गरेदेखि नै आफुहरुसंग गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरेको भन्दै उनिहरु आमरण अनसन बसेका हुन्।
उखुको भुक्तानी माग्दै ज्ञापन
उधारोमा दिएको उखुको बक्यौता अविलम्ब भुक्तानी माग गर्दै किसानले इन्दुशंकर चिनी मिल व्यवस्थापनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
अदालतसामु माफी माग्न डा.केसीलाई मोर्चाको आग्रह
मिसन सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय मोर्चाले डा. गोविन्द केसीलाई जनताका बीचमा माफी माग्न आग्रह गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको भन्दै डा. केसीलाई माफी माग्न आग्रह गरेको हो।
जिल्ला समन्वय समितिका लागि प्रदेश कानून निर्माणको माग
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ ले जिल्ला समन्वय समितिका लागि प्रदेशबाटै कानून निर्माणको माग गरेको छ। प्रदेश नम्बर १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै जिल्ला समन्वय समिति महासंघको प्रदेश कमिटिले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माणमा पहल गर्न आग्रह गरेको हो।
सिरियामा भइरहेको नरसंहार रोक्न विद्यार्थी संगठनको माग
सिरियामा भइरहेको बमवारी र नरसंहार रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आग्रह गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू (छैठौँ), समाजवादी विद्यार्थी फोरमलगयत विद्यार्थी संगठनले मंगलबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरियामाथि भइरहेको नरसंहार रोक्न माग गरेका हुन्।
प्रदेश ६ लाई मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गराउन एमालेको माग
नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर ६ का नेताले संघीय सरकारमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा मुगुबाट निर्वाचित मन्त्रीका आकांक्षी नेता मोहन बाँनियाले पिछडिएको प्रदेश ६ (कर्णाली)बाट मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।