२५ वर्षदेखि करारमै जागिरी, अवकाश पाउँदा रित्तै हात
सरकारले श्रेणीवीहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गरे पछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली जस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कारार तथा ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुस्तामा नेपाल–भारत सीमा छुट्टयाउन माग
सुस्ता बचाउ अभियानकर्मीले नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ मा नेपाल भारतको सीमा छुट्टयाई जङ्गे पिलर कायम गर्न माग गरेको छ।
सीके राउत पक्राउ गर्न माग गर्दै माईतीघरमा प्रदर्शन
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशन, वागमती प्रदेश र निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले माईतीघर मण्डलामा बिरोध प्रदर्शन गरेको छ।
अफगानी महिलाद्वारा राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशिता माग
'नयाँ सरकार र उनीहरुको शासनकालमा महिलाको हक अधिकार, स्वतन्त्रता, सहभागीता र समावेशीताको विषय अझै पनि अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण रहेकाले त्यसतर्फ हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,' एक महिला अधिकारकर्मीले भनिन्।
एमसीसी पारित गर्न निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रका व्यवसायी सङ्गठनले नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लागू गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्चको उदार आदेश
जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा जनगणना गर्न माग
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चुच्चे नक्शामा समेटिएको दार्चुला जिल्लामा पर्ने महाकाली पारीका गाउँ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक वरिपरीका क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणनामा गणना गर्न माग गरे।
जनकपुर बम विस्फोट : उच्च अदालतले घटायो साहको कैद सजाय
धनुषा अदालतले साहलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ वर्ष कैद सजाय र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतले जन्मकैद हटाइदियो भने १२ वर्षे कैदलाई पनि सात वर्षमा झारिदिएको छ।
भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउन माग
चितवन केरा उत्पादक सङ्घले भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय केराले नेपाली केरा किसान मारमा परेको जनाएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखनको माग
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्। सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म विपरित स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध अवहेलना दाबी पुगेन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विचारको स्वतन्त्रतालाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै मागदाबी नपुग्ने आदेश गरेको हो।
महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य अघि बढाउन माग
पुल निर्माण कार्य अलपत्र छाड्दा गत साउन १५ गते व्यास–२ का ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले तत्काल पुल निर्माणको काम अघि बढाउन भनेको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीले लिएको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा कानून निर्माण नगरी गरिएको शपथ असंवैधानिक भएको उल्लेख छ।
दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको कारण माग
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल खुलाउन यातायात व्यवसायीको माग
बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गरी चाडपर्व नजिकिएसँगै चाडपर्व मनाउन उपत्यका बाहिर जाने यात्रुको सङ्ख्या बढ्दै जाने जनाउँदै यात्रुलाई सहजरूपमा गन्तव्यस्थलसम्म पुर्याउन अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल खुलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।