आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिँदै
सत्तारुढ दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ।
सत्तारुढ दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गर्न बनेको कार्यदलले मस्यौदा तयार पारी शीर्ष नेतालाई बुझाएका छन्।
सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूदेखि सरकारी कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने कि नहुने भन्नेमा आन्तरिक मतभेद बढेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार सहभागिताका विषयमा अनिर्णित बन्यो।
सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पुर्नगठित सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने लक्ष्यका साथ मंगलबार सात बूँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेकपा (एमाले)का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक गरी ३० प्रदेशसभा सदस्य नयाँ गठबन्धन दलसँग छन्।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन अघि सत्ता साझेदार प्रमुख तीन दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष बालुवाटारमा भेला भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २२ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल घरझगडामा फसेका छन्।
पार्टी सत्तामा साढे तीन दशकदेखि निरन्तर अध्यक्ष बनिरहन सफल उनी तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष भएर पनि देशको सत्तामा पनि सकेसम्म प्रधानमन्त्री भइरहन चाहन्छन्, चाहे अरू दलसँग गरिएको सहमति तोडेर होस्, चाहे दुई ठूला दलका प्रतिस्पर्धामा खेलेर।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाएपछि त्यसको असर संघीय सरकार र संसदdf मात्र होइन, प्रदेशमा पनि परेको छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस १४ महिनामा दोस्रोपटक प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन स्थगित भएको छ।
पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।